गहलोत सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के लिए फिर मांगे आवेदन, CM सलाहकार डीबी गुप्ता के नाम पर चल सकती है कैंची

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद के लिए 
सीएम के सलाहकार डीबी गुप्ता समेत पांच दर्जन से अधिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और अन्य ने आवेदन किया है.
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद के लिए सीएम के सलाहकार डीबी गुप्ता समेत पांच दर्जन से अधिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और अन्य ने आवेदन किया है.

प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार फिर मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) के लिये आवेदन मांगे जाने की तिथि को बढ़ा दिया है. इससे इस पद के दावेदार सीएम के सलाहकार डीबी गुप्ता के नाम पर कैंची चलने की संभावनायें बढ़ गई है.

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जयपुर. राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्त के आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है. सरकार ने चौथी बार आवेदन करने की तिथि बढ़ाई (Date extended) है. पिछली बार 7 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब 13 नवंबर तक शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता (DB Gupta) को मुख्य सूचना आयुक्त का दावेदार माना जा रहा था.

अब आवेदन की तिथि बढ़ने से हाल ही में मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुये राजीव स्वरूप के दावेदारी की चर्चा जोर पकड़ने लगी है. अगर ऐसा हुआ तो पूर्व सीएस डीबी गुप्ता के नाम पर कैंची चलने की संभावनायें बढ़ सकती है.

रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं प्रमुख दावेदार
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद के लिए पांच दर्जन से अधिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और अन्य ने आवेदन किया है. आवेदन करने वालों में पूर्व डीजीपी ओपी गलहोत्रा, पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, DG जेल राजीव कुमार दासोत, पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित, रिटायर्ड आईएएस खेमराज चौधरी और मंजीत सिंह प्रमुख रूप से शामिल हैं. आवेदन करने वालों में मीडियाकर्मी और राजनेता भी शामिल हैं. इनमें से सरकार मुख्य सूचना आयुक्त के लिए एक नाम का चयन करेगी. आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर के बाद सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के नामों का चयन करेगी.
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कमेटी करेगी नाम फाइनल
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के चयन के लिए गठित कमेटी कि संभवत नवंबर महीने के अंत तक बैठक होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गठित कमेटी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के नाम पर मुहर लगाएगी. कमेटी में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि 13 नवंबर के बाद कभी भी कमेटी की बैठक हो सकती है.
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