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Rajasthan News Live Updates: भीलवाड़ा शराब दुखांतिका, गहलोत सरकार ने की 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा

Rajasthan News, 29-January-2021: भीलवाड़ा में जहरीली शराब से महिला समेत चार लोगों की हुई मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है. सरकार ने पीड़ितों के लिये मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा देने की घोषणा की है.

Hindi.news18.com | January 29, 2021, 4:40 PM IST
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Last Updated January 29, 2021
12:42 pm (IST)
भीलवाड़ा में जहरीली शराब से महिला समेत चार लोगों की हुई मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है. सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि भीलवाड़ा शराब दुखांतिका में मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. उन्होंने उपचाररत पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है. वहीं सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

12:25 pm (IST)
जयपुर. प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है. राज्य सरकार ने सरस डेयरी में भर्तियों का पिटारा खोल दिया है. प्रदेशभर की सरस डेयरियों में 503 पदों पर जल्द ही सीधी भर्ती की जायेगी. इसके लिये सहकारी भर्ती बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी है. सरस डेयरियों में लगभग 3 दशकों के बाद भर्तियों की राह खुली है. वर्ष 2017 में डेयरी में भर्ती की घोषणा की गई थी. लेकिन सहकारी भर्ती बोर्ड और डेयरियों के विवाद में वह अटक गई थी. अब उसका रास्ता साफ हो गया है. 

 

दरअसल जब वर्ष 2017 में ये भर्ती निकाली गई थी तब डेयरी इसे अपने स्तर पर करवाना चाहती थी. लेकिन सहकारी भर्ती बोर्ड ने इसकी अनुमति नहीं दी. इससे भर्ती प्रक्रिया अटक गई थी. अब लंबे समय बाद भर्ती का रास्ता खुला है. उस समय राज्य सरकार ने करीब 1700 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की थी. लेकिन अभी केवल 503 पदों के लिए भर्ती की मंजूरी दी गई है. 

12:05 pm (IST)
जयपुर. आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार प्रदेशवासियों को नई सौगात देने जा रही है. इसके तहत अब 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए का निशुल्क उपचार मिल सकेगा. योजना के नये चरण का सीएम अशोक गहलोत कल शुभारंभ करेंगे. 

 

नये चरण में इस योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है. इससे प्रदेश के 1.10 करोड़ परिवारों को निशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकेगी. इसमें सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार भी शामिल किये जा रहे हैं. योजना के तहत लाभार्थी को सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 4.50 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा. इसमें एनएफएसए के 98 लाख लाभार्थी परिवार भी शामिल होंगे. योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी को अस्पताल में आधार कार्ड या फिर जनाधार कार्ड दिखाना होगा.

10:46 am (IST)
भीलवाड़ा. राजस्थान में जहरीली शराब ने भरतपुर के बाद अब भीलवाड़ा में कहर ढाया है. भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना इलाके के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 4 व्‍यक्तियों की मौत हो गयी है. वहीं 5 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. उनको उपचार के लिये जिला मुख्यालय के महात्‍मा गांधी चिकित्‍सालय में भर्ती कराया गया है. वहां उनका इलाज जारी है. एक ही गांव के 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत होने के बाद सारण का खेड़ा गांव में मातम छाया हुआ है. 

 

मृतकों में महिला सतूड़ी समेत हजारी बैरवा, सरदार भाट और दलेल सिंह शामिल है. वहीं अस्‍पताल में उपचाररत पीड़ितों में भी दो महिलायें शामिल हैं. अस्पताल में नीतू तथा मंजू के साथ लादू सिंह, भौम सिंह और गुल्‍ला का इलाज चल रहा है. मृतकों में शामिल दलेल सिंह की 3 माह पूर्व गत वर्ष 29 नवंबर को ही शादी हुई थी.

9:25 am (IST)
जयपुर. अशोक गहलोत सरकार ने पेट्रोल- डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है. राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2- 2 फीसदी वैट घटा दिया है. अब प्रदेश में पेट्रोल पर 38 की जगह 36 और डीजल पर 28 की जगह 26 फीसदी वैट लगेगा. हालांकि देश में पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक वेट अभी भी राजस्थान में ही है. 

 

राज्य के वित्त विभाग ने गुरुवार देर रात वैट दरें घटाने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिये हैं. इससे अब पेट्रोल करीब 1.70 रुपये और डीजल 1.60 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा. नई दरें 28 जनवरी मध्यरात्रि से लागू हो गई हैं. इससे जयपुर में पेट्रोल 92 रुपये और डीजल 84.14 रुपये प्रति लीटर बिकेगा. राज्य सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने के राजस्व में भारी कमी आएगी.

7:54 am (IST)
जयपुर. राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं होगी. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक के बाद उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं. राज्य सरकार ने ऊर्जा मंत्री कल्ला की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन कर रखा है. कमेटी राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने या नहीं करने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देगी. सचिवालय में गुरुवार को हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक हुई.

 

बैठक के बाद मंत्री कल्ला ने प्रदेश में शराबबंदी को लागू किये जाने को लेकर कहा कि सरकार कोशिश करेगी कि समझाइश और प्रचार-प्रसार के जरिये इसे रोका जाये. इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि लोग खुद जागरुक हों. राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व आबकारी विभाग से ही मिलता है. कोरोना काल में राज्य सरकार की आर्थिक सेहत भी ठीक नहीं है. ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि गहलोत सरकार राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं करेगी.

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जयपुर. राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी (Complete prohibition) लागू नहीं होगी. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक के बाद उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं. राज्य सरकार ने ऊर्जा मंत्री कल्ला की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी (High power committee) का गठन कर रखा है. कमेटी राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने या नहीं करने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देगी. सचिवालय में गुरुवार को हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक हुई.

बैठक के बाद मंत्री कल्ला ने प्रदेश में शराबबंदी को लागू किये जाने को लेकर कहा कि सरकार कोशिश करेगी कि समझाइश और प्रचार-प्रसार के जरिये इसे रोका जाये. इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि लोग खुद जागरुक हों. राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व आबकारी विभाग से ही मिलता है. कोरोना काल में राज्य सरकार की आर्थिक सेहत भी ठीक नहीं है. ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि गहलोत सरकार राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं करेगी.

ऊर्जा मंत्री ने गुजरात का दिया उदाहरण
मंत्री कल्ला ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब पर वहां रोक नहीं लगी पाई गई है. उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न संगठनों से शराबबंदी लागू किये जाने को लेकर मिले ज्ञापनों को लेकर गंभीर है. शराबबंदी को लेकर सरकार ने कमेटी भी बनाई है. यह कमेटी विभिन्न राज्यों का अध्ययन करेगी. बिहार में शराबबंदी का अध्ययन कर कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है. उस पर भी चर्चा हुई है. हालांकि कमेटी अन्य राज्यों का भी अध्ययन करेगी. उसके बाद इसके व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी.

पूजा छाबड़ा की मांग पर किया था गठन
राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी को लेकर जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने गत वर्ष आमरण अनशन किया था. पूजा छाबड़ा की मांग पर मुख्यमंत्री गहलोत ने ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया था. राजस्व को लेकर मंत्री कल्ला ने कहा कि जनता के हित और व्यवहारिक पहलुओं को लेकर सरकार काम करेगी. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विभिन्न संगठन पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न संगठनों की मांग के मद्देनजर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा भी शामिल हैं. कैबिनेट सब कमेटी यह पता लगा रही है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाये अथवा नहीं.

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