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राजस्थान: गांधी जयंती पर शुरू होगा 'प्रशासन गांव के संग' अभियान, जानें गहलोत कैबिनेट के फैसले

राजस्थान की अशोक गहलोत कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किये.

Rajasthan cabinet decisions: राजस्थान सरकार 2 अक्टूबर यानि गांधी जयंती के दिन 'प्रशासन गांव के संग' अभियान की शुरुआत कर रही है. इस दौरान 11 हजार 341 ग्राम पंचायत मुख्यालय और 213 नगर निकायों में मौके पर समस्याओं का समाधान करेंगे.

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जयपुर. 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन राजस्थान में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निवारण के लिए प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान की शुरुआत हो गई. अशोक गहलोत मंत्री परिषद में इस अभियान पर चर्चा की गई. प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत प्रदेश की 11 हजार 341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैंप आयोजित किए जाएंगे. 19 विभागों के कार्य किए जाएंगे. प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य की 213 नगर निकायों में संचालित किया जाएगा. इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं तीन विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे.

बेरोजगारों के लिए शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 
युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई. इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा.

कैबिनेट के अहम फैसले

-प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर से चलेगा

-स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता के लिए राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 का अनुमोदन,

-राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन को मंजूरी.

-पशुपालन विभाग में पदोन्नतियो में विसंगतियां होंगी दूर.

-पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाया.

-कार्मिकों एवं पेंशनरों को आरजीएचएस का लाभ देने के लिए नियमों में संशोधन

-पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति.

-डीएमआईसी के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी.

-आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा.

-छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का अनुमोदन.

-युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना.

-फ्लैट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ.

-कॉलेजों में माप दंड निर्धारण के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन होगा.

-1 महीने में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े.

-प्रदेश में ढाई हजार राजीव गांधी युवा मित्रों का होगा चयन.

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