मोदी सरकार के 'अमृत' मिशन में राजस्थान बना नंबर वन

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है. इसका प्रमाण खुद केन्द्र सरकार ने अपने अटल मिशन फॉर अरबन रिजुवेनेशन एण्ड अरबन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) की समीक्षा रिपोर्ट में दिया है.

इस मिशन के क्रियान्वयन में राजस्थान के देश भर में अव्वल रहने पर केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री राजे को पत्र लिखकर बधाई दी है.

अमृत के तहत देशभर के एक लाख से अधिक आबादी के पांच सौ शहरों में पेयजल, सीवरेज, शहरी परिवहन और हरियाली विकास की योजनाएं प्रस्तावित हैं. अब तक केन्द्र सरकार अमृत में करीब पचास हजार करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत कर चुकी हैं.

इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से हाल ही सभी राज्यों की समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई. इस कुल स्वीकृत योजनाओं को मौके पर शुरू करने और उनकी निविदाएं जारी करने के मामले में राजस्थान 100 फीसदी अंक के साथ पूरे देश में टॉप पर हैं.

राजस्थान में स्वीकृत सभी योजनाओं पर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से काम शुरू किया जा चुका है. इनमें से कुछ योजनाएं मौके पर शुरू हो चुकी हैं तो कुछ योजनाओं की निविदा जारी की जा चुकी है. इस उपलब्धि पर केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखकर बधाई दी है.

अमृत में राजस्थान के 29 शहर शामिल हैं. इन शहरों के विकास के लिए करीब 32 सौ करोड़ की योजनाएं हाथ में ली गई हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि मिशन के बचे तीन सालों में भी राजस्थान योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में टॉप पर बना रहे.

यूं है राजस्थान टॉप पर
-योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में राजस्थान को 100 फीसदी अंक मिले हैं.
-दूसरे स्थान पर रहने वाले कर्नाटक और राजस्थान के अंकों में 15.20 फीसदी का अंतर हैं.
-पूरी राशि हस्तांतरण के मामले में राजस्थान छह टॉप राज्यों में शामिल हैं.
-राजस्थान की सभी योजनाओं की जानकारी केन्द्र के पोर्टल पर उपलब्ध हैं.
-प्रशासनिक व संस्थापन खर्च के लिए राजस्थान सहित तीन राज्यों को पूरी राशि जारी की जा चुकी है.
-14वें वित्त आयोग का मूल अनुदान राजस्थान को मिल चुका है.

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