CM गहलोत को बड़ी राहत, BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट से खारिज
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CM गहलोत को बड़ी राहत, BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट से खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के इस फैसले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. मूल याचिका खारिज होने के साथ ही बीएसपी (BSP) की पक्षकार बनने की अर्जी भी रद्द हो गई है

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जयपुर. राजस्‍थान में जारी सत्‍ता के संघर्ष (Rajasthan Political Crisis) में बीजेपी को झटका लगा है. राजस्‍थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले को लेकर बीजेपी के विधायक मदन दिलावर (BJP MLA Madan Dilawar) की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी है. मूल याचिका खारिज होने के साथ ही बीएसपी की पक्षकार बनने की अर्जी भी रद्द हो गई है. इससे पहले हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सी.पी जोशी से बीएसपी विधायकों (BSP MLA's) के कांग्रेस में विलय को लेकर जवाब मांगा था. सी.पी जोशी का जवाब मिलने के बाद हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक की याचिका खारिज कर दी.

हाईकोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. दूसरी तरफ, वरिष्‍ठ वकील शांतनु पारीक ने राजस्‍थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर कर राज्‍यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग की है. उन्‍होंने नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि राज्‍यपाल ने कैबिनेट नोट के बाद भी विधानसभा का सत्र न बुलाकर संवैधानिक सिद्धांतों का उल्‍लंघन किया है.

याचिका में BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी गई थी
दरअसल सोमवार को बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें बीएसपी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि बीएसपी, एक राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी के विलय के बिना विधायकों का विलय अलग से कांग्रेस में नहीं हो सकता है. इसी को आधार बनाकर बीजेपी विधायक मामले को हाईकोर्ट ले गए थे. याचिका में उन्होंने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था.
बता दें कि इससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष सी.पी जोशी द्वारा बीजेपी विधायक मदन दिलावर की इस याचिका को खारिज कर दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक सीपी जोशी ने पिछले दिनों यह याचिका खारिज की थी लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी. याचिका खारिज करने के पीछे दस्तावेजों में कमियां और तकनीकी आधार का तर्क दिया गया है.
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