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Rajasthan: कर्मचारियों को गहलोत सरकार का तोहफा, कार्मिक कल्याण कोष का गठन, मिलेंगी ये सुविधाएं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्मिक कल्याण कोष के गठन करने की घोषणा की थी.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्मिक कल्याण कोष के गठन करने की घोषणा की थी.

Rajasthan Employee Welfare Fund: गहलोत सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त विभाग के आदेश के अनुसार कार्मिक कल्याण कोष में 3000 करोड़ रुपये का बजट रखा है. राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

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जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की बजट घोषणा जमीनी धरातल पर उतर आई है. प्रदेश में 3000 करोड रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन हो गया है. वित्त विभाग के आदेश जारी होने के साथ ही गहलोत सरकार ने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त विभाग के आदेश के अनुसार कार्मिक कल्याण कोष में 3000 करोड़ रुपये का बजट रखा है. राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. कार्मिक कल्याण कोष के गठन होने से राज्य सरकार के करीब 12:30 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी विभिन्न आवश्यकताओं हेतु कम ब्याज दर पर ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाएगी. कार्मिक कल्याण कोष का संचालन निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा. वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुए हैं.

विभिन्न योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था
-राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में अनुदान.
- आवास ऋण योजना. --उच्च अध्ययन हेतु ऋण योजना.
-व्यक्तिगत ऋण योजना.
-वाहन ऋण योजना.
-कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्यालय में केर्च योजना.
-अल्प वेतनभोगी कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना.
-योजना के लिए राज्य सरकार के सभी सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना के लिए पात्र होंगे.

सीएम गहलोत की सख्ती आई काम
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्मिक कल्याण कोष के गठन करने की घोषणा की थी. राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी करके मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा कर दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में मुख्य सचिव निरंजन आर्य को निर्देश दिए थे कि बजट घोषणाओं की गति को समय पर पूरा किया जाए. ताकि उनका लाभ आमजन को मिल सके. मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के सचिवों और जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए थे कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए..

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