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डेयरी बूथ आवंटन प्रक्रिया शुरू, पढ़ें- अब तक Amul और सरस के बीच ये पेच फंसा

News18 Rajasthan
Updated: November 12, 2019, 4:55 PM IST
डेयरी बूथ आवंटन प्रक्रिया शुरू, पढ़ें- अब तक Amul और सरस के बीच ये पेच फंसा
जयपुर में एक हजार से अधिक नए बूथ आवंटित किए जा सकते हैं.

प्रदेश में सरस डेयरी (Saras Dairy) के 5 हजार नए बूथों की आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है. डेयरी बूथ आंवटन प्रक्रिया (Saras Dairy Booth Allotment Process) में अब तक सरस और अमूल को आवंटन पर बात अटकी हुई थी.

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जयपुर. प्रदेश में सरस डेयरी (Saras Dairy) के 5 हजार नए बूथों की आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है. सूत्रों के अनुसार जयपुर (Jaipur) में एक हजार से अधिक नए बूथ (Saras Dairy Outlates/ Saras Booths) आवंटित किए जा सकते हैं. नए बूथों से बेरोजगारों को रोजगार मिलने के साथ ही लोगों को सरस के उत्पादन आसानी से मुहैया हो सकेंगे. डेयरी बूथ आंवटन प्रक्रिया (Saras Dairy Booth Allotment Process) में अब तक सरस और अमूल को आवंटन पर बात अटकी हुई थी. जयपुर नगर निगम (Jaipur Municipal Corporation) सरस के बजाय अमूल को बूथ आवंटित करना चाहता था. हालांकि मंगलवार को डेयरी मंत्री ने कहा है कि अमूल के स्थान पर सरस डेयरी को ही बूथ आवंटित करने के लिए निर्देशित किया गया है. यानी अब जल्द ही आवंटन प्रक्रिया पूरी होने और नए सरस बूथ आवंटित होने का काम होने की उम्मीद है.

अमूल नहीं सरस डेयरी बूथ होंगे आवंटित
डेयरी बूथों के आवंटन को लेकर मंगलवार को डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरुप 5 हजार डेयरी बूथों की आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जयपुर में नगर निगम और डेयरी के बीच चल रहे बूथ आवंटन विवाद पर मंत्री ने कहा कि जयपुर नगर निगम को अमूल की बजाय स्थानीय डेयरी को ही बूथ आवंटित करने के लिए निर्देशित किया गया है.
प्रदेशभर में होंगे 25000 बूथ

नए बूथों के आवंटन के लिए स्थानीय निकाय और ट्रैफिक पुलिस के संबंधित अफसरों को बूथ आवंटन को लेकर आ रही अड़चनों के निराकरण के बाद बूथ आवंटन कर दिया जाएगा. प्रदेश में नए 5000 बूथों आवंटन के के बाद सरस डेयरी के कुल बूथों की संख्या 25 हजार हो जाएगी. अभी राज्य में सरस के करीब 20 हजार बूथ हैं.
ये है डेयरी बूथ आवंटन का तरीका
प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति की ओर से आवेदनों पर विचार कर बूथ आवंटन किया जाता है. इस समितित में संबंधित नगर निगम या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और जिला दुग्ध संघ के प्रबन्ध संचालक और ट्रेफिक इंचार्ज भी शामिल होते हैं.
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First published: November 12, 2019, 4:55 PM IST
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