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उमर हत्याकांडः राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगा जवाब

Dinesh Sharma | ETV Rajasthan
Updated: November 15, 2017, 6:45 PM IST
उमर हत्याकांडः राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगा जवाब
फोटो-(ईटीवी)
Dinesh Sharma | ETV Rajasthan
Updated: November 15, 2017, 6:45 PM IST
अलवर में हुई उमर की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है. आयोग ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं किए जाने को मानवाधिकार हनन का गंभीर मामला माना है.

आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने मामले में राज्य सरकार को आयोग के पूर्व के आदेश की पालना करवाने को कहा है. साथ ही गृह विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश की प्रति भेजकर राज्य सरकार का पक्ष भी पूछा है.

आनन्दपाल मामले में मानवाधिकार आयोग ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि शव के भी मानवाधिकार होते हैं और शव को बंधक बनाकर मांग पूर्ति का जरिया नहीं बनाया जा सकता.

आयोग ने यह भी कहा था कि शव किसी को उत्तराधिकार या संपत्ति के रूप में प्राप्त नहीं होता है और शव का मानवाधिकार है कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए.

आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि आदिवासी जब शव को रोककर मौताणे की मांग करते हैं तो उसे अज्ञानता का नाम दिया जाता है, फिर अपराधियों के अपराध की क्षतिपूर्ति में राज्य की जनता का पैसा किस तरह उपयोग किया जा सकता है? आयोग ने उमर की मौत के मामले में ‌अलवर एसपी से भी रिपोर्ट मांगी है.

आपको बता दें कि अलवर के चर्चित उमर हत्याकांड में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर बुधवार को मुस्लिम समुदाय राजधानी जयपुर में पैदल मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के जुलूस को लालकोठी थाने पर ही रोक दिया, जिसके बाद राजस्थान मुस्लिम फोरम ने इस तरह के कार्य को जुल्म बताया.

फोरम ने कहा कि सरकार खुले तौर पर जुल्म कर रही है. अब सरकार से मुआवजे को लेकर कोई मांग नहीं की जाएगी. इस मामले में सभी संगठनों ने खुद 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है. उसने कहा कि बुधवार को ही पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा. इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी. इसके बाद गुरुवार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. उमर के शव को पहाड़ी के पास घाटमिका गांव में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.
First published: November 15, 2017
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