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Rajasthan: गहलोत सरकार के इस फैसले से 8.5 लाख कर्मचारियों को कम मिलेगा वेतन, जानें पूरा मामला

Rajasthan: गहलोत सरकार के इस फैसले से 8.5 लाख कर्मचारियों को कम मिलेगा वेतन, जानें पूरा मामला

आरपीएमएफ के लिए इससे पहले मई 2019 में कटौती में बढ़ोतरी की गई थी.

आरपीएमएफ के लिए इससे पहले मई 2019 में कटौती में बढ़ोतरी की गई थी.

राज्य सरकार (State government) ने लगातार दूसरे वर्ष पेंशनर्स मेडिकल फंड (RPMF) के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौती की सीमा बढ़ाई है.

जयपुर. राज्य सरकार (State Government) ने राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड (RPMF) के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौती की सीमा बढ़ा दी है. इसका असर प्रदेश के करीब 8.5 लाख राज्य कर्मचारियों पर पड़ेगा. वित्त विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में इसके मासिक सब्सक्रिप्शन की राशि में बढ़ोतरी की गई है. अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के मई महीने की सैलेरी से अब पहले की तुलना में अधिक राशि की कटौती (Deduction) की जाएगी. 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से इस मद के लिए हर महीने कटौती की जाती है.

वित्त विभाग के रूल्स डिवीजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पे मैट्रिक्स में 18000 रुपए तक के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में अब प्रतिमाह 242 रुपयों के स्थान पर 265 रुपयों की कटौती होगी. वहीं, 18000 से 33,500 के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए यह कटौती 402 प्रतिमाह से बढ़ाकर 440 रुपए की गई है. इसी प्रकार 33500 से 54 हजार तक की बेसिक स्लैब में यह कटौती 602 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 658 प्रतिमाह की गई है. 54000 से ज्यादा के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए 800 प्रतिमाह से बढ़ाकर इसे 875 रुपये किया गया है. इस तरह से छठा और पांचवां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के लिए भी इतनी कटौती का प्रावधान किया गया है.

मई 2019 में भी की गई थी बढ़ोतरी
आरपीएमएफ के लिए इससे पहले मई 2019 में कटौती में बढ़ोतरी की गई थी. उसके एक साल बाद अब फिर इसमें बढ़ोतरी की गई है. इसके पीछे कारण अब बदली हुई परिस्थितियां बताई जा रही हैं. कोरोना वायरस के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है. राज्य सरकार वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही है. हालांकि, वित्त विभाग के अधिकारी इस मद के लिए कर्मचारियों की कटौती बढ़ाने के पीछे कर्मचारियों का ही हित बता रहे हैं.



लाखों पेंशनर्स को होता है लाभ
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए ही इस मद में कटौती बढ़ाई गई है. इसका फायदा अब पेंशनर्स को मिलेगा. मौजूदा समय में करीब 3.75 लाख सरकारी पेंशनर्स अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए आरपीएमएफ पर निर्भर हैं. हाल ही में यह कोष वित्तीय संकट की स्थिति में पहुंच गया था. पैसों की कमी के चलते पेंशनर के करोड़ों के बिल फिलहाल लंबित चल रहे हैं.

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Tags: Ashok gehlot, Jaipur news, Rajasthan news

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