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Rajasthan: राजसमन्द ने दिलाया दिलाया मान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देशभर में रहा टॉप पर

राज्य स्तर पर राजसमंद जिला पिछले 5 माह से लगातार प्रथम स्थान पर है.
राज्य स्तर पर राजसमंद जिला पिछले 5 माह से लगातार प्रथम स्थान पर है.

राजसमन्द (Rajsamand) ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin) में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान (Top) प्राप्त किया है.

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जयपुर. प्रदेश के राजसमन्द (Rajsamand) जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin) में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का मान बढ़ाया है. इसमें राजसमन्द ने राष्ट्रीय स्तर (National level) पर पहला स्थान (Top) प्राप्त किया है. राजसमन्द ने पिछले 3 वर्षो में 10289 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 10 हजार 79 आवासों के निर्माण का कार्य पूरा कर 98.07 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है. यह देशभर में सर्वाधिक है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की जिलेवार रेंकिंग जारी की जाती है. योजना के तहत 16 दिसंबर को जिलेवार निष्पादन इन्डेक्स रिपोर्ट के आधार पर राजसमन्द जिले को रेंकिंग में प्रथम स्थान मिला है. राज्य स्तर पर राजसमंद जिला पिछले 5 माह से लगातार प्रथम स्थान पर है.

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इस वजह से हासिल हई है यह रैंक


रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राजसमन्द जिले को यह रेंकिंग कारीगरों को 45 दिन के प्रशिक्षण, प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा 62 आवासों को अल्प समय में पूर्ण करने, पंचायत समिति द्वारा आवास सॉफ्टवेयर पर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वरीयता सूची अपलोड करने, पात्र परिवारों की वरीयता सूची, आधार सिडिंग, कार्यों की स्वीकृति, किश्तों का भुगतान और कार्य पूर्णता के बिन्दुओं को प्राप्त करने से संभव हुआ है.

देश के पहले 100 जिलों में राज्य के 14 जिलें शामिल हैं
देश के पहले 100 जिलों में राज्य के 14 जिलें शामिल हैं. राजसमंद जिले के अतिरिक्त देश के प्रथम 100 जिलों में बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, पाली, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं जालोर शामिल है. इनमें बूंदी 12वें, दौसा 13वें, डूंगरपुर 16वें और सवाई माधोपुर 24वें पायदान पर रहे हैं. राज्य में प्रथम फेज में स्वीकृत 6.87 लाख आवासों में से 6.70 लाख यानि कि 97.06 प्रतिशत एवं गत वर्ष स्वीकृत आवासों में से 65.35 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं.
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