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पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन, HC ने 17 नवंबर और 12 दिसंबर को जारी अधिसूचनाएं की रद्द

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: December 14, 2019, 2:04 PM IST
पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन, HC ने 17 नवंबर और 12 दिसंबर को जारी अधिसूचनाएं की रद्द
15 व 16 नवंबर को जारी अधिसूचना यथावत रहेगी.

ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन (Reorganization of Gram Panchayats and Panchayat Samitis) के मामले में हाई कोर्ट (High Court) ने 15 व 16 नवंबर के बाद जारी सभी नोटिफिकेशन को रद्द (Notification cancel ) कर दिया है.

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जयपुर. ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन (Reorganization of Gram Panchayats and Panchayat Samitis) के मामले में हाई कोर्ट (High Court) ने 15 व 16 नवंबर के बाद जारी सभी अधिसूचनाओं को रद्द (Notification cancel ) कर दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) ने सभी जिला कलेक्टर्स को मतदाता सूचियों का कार्य तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश दे दिए हैं.

नई अधिसूचनाओं में 204 पंचायतें और 9 पंचायत समितियां गठित की गई थी
हाई कोर्ट के फैसले का असर सरकार की ओर से 17 नवंबर और 12 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन पर होगा. हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही इस पर फैसला सुनाया है. इनके तहत 17 नवंबर को जारी अधिसूचना में 178 नई ग्राम पंचायतों और 6 पंचायत समितियों का पुर्नगठन किया गया था. वहीं 12 दिसंबर को जारी अधिसूचना में झुंझुनू और नागौर में 26 नई ग्राम पंचायतों तथा 3 पंचायत समितियों के पुर्नगठन किया गया था. इन दोनों अधिसूचनाओं के तहत पुर्नगठित की गई ये पंचायतें और पंचायत समितियां अब अस्तित्व में नहीं आएंगी. कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग भी मतदाता सूचियों को लेकर तत्काल कदम उठा लिया.

15 व 16 नवंबर यह अधिसूचना यथावत रहेगी

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से 15 व 16 नवंबर को 1264 नई ग्राम पंचायतों और 48 पंचायत समितियां के पुर्नगठन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. उस अधिसूचना के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 11,152 और पंचायत समितियों की 346 हो गई थी. 15 व 16 नवंबर को जारी यह अधिसूचना यथावत रहेगी.

याचिकाकर्ताओं के ये थे तर्क
इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में गए याचिकाकर्ताओं ने कहना था कि परिसीमन को लेकर उनकी शिकायतों को जिला कलेक्टर्स ने तो विचार किया, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी ने नहीं किया. जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई अनुशंसा को सब कमेटी ने बदल दिया. यही नहीं नोटिफिकेशन जारी करने में गाइडलाइन व पैरामीटर की पालना भी नहीं की गई. 

वार्ड आरक्षण लॉटरी पर भी असमंजस
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. पंचायत व पंचायत समितियों के संशोधित परिसीमन के बाद 16 दिसंबर को मतदाता सूचियों का प्रकाशन होना था. अब पंचायत चुनाव की वार्ड आरक्षण लॉटरी पर भी असमंजस पैदा हो गया है. जयपुर में इसके लिए 20 दिसंबर को लॉटरी निकाली जानी थी.

 

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First published: December 14, 2019, 1:52 PM IST
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