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पंचायतों एवं पंचायत समितियों का हुआ पुनर्गठन, 1264 नई पंचायतें और 48 पंस बनाई, अधिसूचना जारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था.

राजस्थान (Rajasthan) में पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन (Reorganization of Panchayat and Panchayat Samitis) कर दिया गया है. राज्य सरकार (State government) ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी (Notification issued) कर दी है.

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जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में पंचायत एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन (Reorganization of Panchayat and Panchayat Samitis) कर दिया गया है. राज्य सरकार (State government) ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी (Notification issued) कर दी है. अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में 48 नई पंचायत समितियां और 1,264 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं. सरकार ने अधिसूचना जारी करने के बाद इसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) को भेज दी है. अब आयोग इसके आधार पर मतदाता सूची (Voter's list) तैयार करेगा. प्रदेश में आगामी जनवरी-फरवरी (January-february) में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) होने हैं.

प्रदेश में अब 11,152 ग्राम पंचायतें और 346 पंचायत समितियां हुईं
राज्य सरकार ने बहुप्रतिक्षित पंचायत एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन को हरी झंडी देते हुए शनिवार शाम को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में 1,264 नए सरपंचों के लिए पूरी राजनीतिक जमीन तैयार हो गई है. अधिसूचना के मुताबिक, प्रदेश में 1,264 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं. वहीं 48 नई पंचायत समितियां भी गठित की गई हैं. सरकार की ओर से जारी इस अधिसूचना के बाद अब प्रदेश में कुल 11,152 ग्राम पंचायतें और 346 पंचायत समितियां हो गई हैं. इससे पहले ग्राम पंचायतों का आंकड़ा 9,888 और पंचायत समितियां 295 थी. अधिसूचना जारी होने की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण इलाकों में राजनीति से जुड़े लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई.

10 मैराथन बैठकों के बाद लगी मुहर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था. इस कैबिनेट सब कमेटी ने जिला कलेक्टर्स की ओर से भेजे गए प्रस्तावों का अध्ययन कर उस पर मंथन किया. कमेटी ने करीब 10 मैराथन बैठकों के बाद नई ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन पर अपनी मुहर लगाई थी. कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी थी. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई.

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