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रोड सेफ्टी कौंसिल की बैठक: परिवहन मंत्री ने कहा- जयपुर की सड़कों से हटाए जाएंगे बीआरटीएस
Jaipur News in Hindi

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: January 18, 2020, 12:31 PM IST
रोड सेफ्टी कौंसिल की बैठक: परिवहन मंत्री ने कहा- जयपुर की सड़कों से हटाए जाएंगे बीआरटीएस
खाचरियावास ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं. इससे सरकार चिंतित है.

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariwas) ने कहा है कि जयपुर में बीआरटीएस (BRTS) के कारण सड़क हादसे (Road accident) हो रहे हैं. जयपुर से बीआरटीएस हटाए (Remove) जाएंगे.

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जयपुर. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariwas) ने कहा है कि जयपुर में बीआरटीएस (BRTS) के कारण सड़क हादसे (Road accident) हो रहे हैं. जयपुर से बीआरटीएस हटाए (Remove) जाएंगे. जयपुर में ट्रैफिक सिस्टम (Traffic system) को सही करने के लिए बीआरटीएस हटाने ही होंगे. बीआरटीएस यूडीएच विभाग (UDH Department) के दायरे में आता है. इस संबंध में जल्द यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) के साथ बैठक की जाएगी. रोड सेफ्टी काउंसिल () की अगली बैठक में मंत्री धारीवाल को भी आमंत्रित किया जाएगा.

40% मौत हाईवे पर होती हैं
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में रोड सेफ्टी कौंसिल की 16वीं बैठक हुई. परिवहन मंत्री ने कहा की रोड सेफ्टी कौंसिल का मानना है जयपुर में सड़क दुर्घटनाएं बीआरटीएस के कारण ही हो रही हैं. जयपुर में बीआरटीएस हटेगी तो ट्रैफिक सिस्टम में सुधार होगा. इसलिए बीआरटीएस हटाने का निर्णय लिया गया है. खाचरियावास ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 पर सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं. इससे सरकार चिंतित है. 40% मौत हाईवे पर होती हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही मौतों को रोकने की सख्त जरूरत है.

जयपुर दिल्ली हाईवे हाईवे में सुधार नहीं हुआ

उन्होंने कहा कि हाईवे का रखरखाव ठीक होना चाहिए. हाईवे पर एम्बुलेंस रहनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट होने पर पीड़ित को तुरंत मेडिकल सहायता मिल सके. जयपुर दिल्ली हाईवे हाईवे में सुधार नहीं हुआ है. इसके लिए एनएचएआई के अधिकारियों के साथ अलग बैठक करेंगे. परिवहन मंत्री ने जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे की दुर्दशा को लेकर भी चिंता जताई. परिवहन मंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार ठहराया.

मोटर एक्ट का मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए
परिवहन मंत्री ने स्पष्ट कहा कि केंद्रीय मोटर एक्ट कानून-ए स्पष्ट है. व्यवहारिक तौर पर इसमें गरीबों की अनदेखी की गई है. एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मोटर एक्ट को प्रदेश में कहां और कैसे लागू करना है ? यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए. 

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First published: January 18, 2020, 12:24 PM IST
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