RPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा: 918 पदों के लिए करीब 1.5 लाख आवेदन, अब परीक्षा स्थगित कराना चाहते हैं अभ्यर्थी

जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commision) की सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) भर्ती परीक्षा आवेदन के बाद अभ्यर्थी अब परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. असल में उनकी समस्या है, तैयारी के लिए मिल रहा कम समय. उनकी शिकायत है कि सिलेबस बहुत देर से और विस्तृत जारी किया गया है. कॉलेज शिक्षक की योग्यता के लिए लंबे समय से राज्य पात्रता परीक्षा (SET) नहीं हो पाने से भी अभ्यर्थी गुस्से में हैं. उन्होंने गुरुवार को जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commision) की सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन हो चुके हैं. साथ ही 4 अप्रैल से 1 मई तक दो चरणों में परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, लेकिन परीक्षा तिथि जारी करने से पहले परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया गया था. परीक्षा के लिए 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन कराए गए थे. लेकिन भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के एक महीने बाद हाल ही में RPSC ने सिलेबस अब जारी किया है. अभ्यर्थियों का कहना है कि इतने कम समय में उनकी परीक्षा की तैयारी कैसे हो सकेगी. अब जारी किए गए सिलेबस के पहले की तुलना में 25% विस्तृत होने का भी आरोप लगा रहे हैं.

बीते दिनों परीक्षा स्थगित करवाने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा विभाग को भी छात्रों ने अवगत कराया, लेकिन कोई फैसला नहीं लेने के चलते आज राजधानी में अभ्यर्थियों विरोध प्रदर्शन किया. जिसमें परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने, साथ ही भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की गई. अभ्यर्थियों का कहना है कि असिस्टेंट टीचर पद पर होने वाली भर्ती में सिलेबस काफी विस्तृत हैं.



अंतिम बार असिस्टेंस प्रोफेसर के पदों पर साल 2014 में भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी. परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीनों का समय दिया जाए. अभ्यर्थियों का कहना है कि गहलोत सरकार ने बीते दो साल में राज्य में अठ्यासी कॉलेज खोले हैं, जबकि इसके अनुरूप भर्ती के लिए पद नहीं बढ़ाए. मौजूदा समय में 918 पदों की इस भर्ती में अभ्यर्थी पदों को बढाने की मांग भी कर रहे हैं.
अभ्यर्थियों की ये भी है समस्या
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए नेट, सेट और पीएचडी की योग्यता जरूरी हैं. हर साल यूजीसी नेट परीक्षा तो करवा रही हैं. लेकिन भर्ती में शामिल होने के जरूरी राज्य सरकार स्तर पर की सैट परीक्षा साल 2013 से करवाई ही नहीं गई. सात साल में कई अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हो सकते थे. लेकिन उन्हें योग्यता बढाने का मौका ही नहीं मिला. इसी भर्ती में पहले विवादित रहे गुड एकेडमिक का नियम हटाने के बाद नए आवेदकों को शामिल किया गया, लेकिन उन्हें भी तैयारी का काफी कम समय मिल सका.