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सचिन पायलट का तल्ख अंदाज, बोले- राजस्थान में बनाए जा सकते हैं 5 उपमुख्यमंत्री

भाषा
Updated: October 4, 2019, 11:47 PM IST
सचिन पायलट का तल्ख अंदाज, बोले- राजस्थान में बनाए जा सकते हैं 5 उपमुख्यमंत्री
सचिन पायलेट ने किया तंज

पायलट (sachin pilot) ने अपनी पहली टिप्पणी में कहा, 'अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर सकती है और किसानों के कर्ज माफ हो सकते हैं तो केवल दो ही क्यों? राज्य में पांच उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) भी हो सकते हैं'

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जयपुर. राजस्थान (Rajasthan) में और भी उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) बनाए जाने की संभावना से जुड़ी खबरों के बीच सचिन पायलट शुक्रवार को काफी तल्ख अंदाज में नजर आए. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है और किसानों की कर्ज माफी के वादे को पूरा किया जा सकता है तो राज्य में पांच उपमुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं.

उपमुख्यमंत्री पायलट का यह बयान उन खबरों के बाद आया है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में जातीय समीकरण का संतुलन बनाए रखने के लिए दो और उप मुख्यमंत्री बनाये जाने की संभावना जताई जा रही है.

राज्य में पांच उपमुख्यमंत्री भी हो सकते हैं
यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में और भी उपमुख्यमंत्री बनाने के इच्छुक हैं, इस पर पायलट ने अपनी पहली टिप्पणी में कहा, 'अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर सकती है और किसानों के कर्ज माफ हो सकते हैं तो केवल दो ही क्यों? राज्य में पांच उपमुख्यमंत्री भी हो सकते हैं'. हालांकि, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है. यह सब पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है.

राजस्थान में रह चुके हैं दो उपमुख्यमंत्री
सरकार की तरफ से भी अधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है. पायलट ने कहा, 'सरकार में हमारा ध्यान जनता से किए गए वादों को पूरा करने पर होना चाहिए और हमारी प्राथमिकता है कि हम मतदाता के प्रति जिम्मेदार रहे'. उल्लेखनीय है कि गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष में जाट समुदाय पर वर्चस्व कायम रखने के लिए कमला बेनीवाल और अनुसूचित जाति में वर्चस्व रखने के लिए बनवारी लाल बैरवा को उपमुख्यमंत्री बनाया था.

गौरतलब है कि पायलट ने इससे पूर्व राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि सरकार को कानून व्यवस्था पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है. गृह विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है.
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First published: October 4, 2019, 11:32 PM IST
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