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Side Effects of Lockdown: कर्मचारियों को पूरे वेतन के लिए फिलहाल करना पड़ सकता है इंतजार

कोरोना वायरस संकट के चलते राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण में 18 हजार करोड़ रुपए की कमी आई है. (सांकेतिक तस्वीर)

कोरोना वायरस संकट के चलते राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण में 18 हजार करोड़ रुपए की कमी आई है. (सांकेतिक तस्वीर)

पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें दो बार बढ़ाने के बावजूद भी राज्य सरकार का खजाना (Treasure) खाली है. इसका असर कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन (Salary) पर पड़ सकता है.

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जयपुर. कोरोना संकट चलते लागू लॉकडाउन (Lockdown) अवधि में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें दो बार बढ़ाने के बावजूद भी राज्य सरकार का खजाना (Treasure) खाली है. इसका असर कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन पर पड़ सकता है. संभवतया कर्मचारियों को फिलहाल पूरे वेतन (Full salary) के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सीएमओ और वित्त विभाग के उच्च अधिकारी मंथन कर रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से नहीं मिल पाई राहत
सरकार ने खजाने को भरने के लिए एक पखवाड़े में दो बार पेट्रोल पर वैट की दरों में बढ़ोतरी की थी, लेकिन इसका फायदा सरकार को नहीं मिल पा रहा है. क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से इसमें तत्काल राहत नहीं मिल पाई है. इसका असर कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन बिलों पर भी पड़ सकता है. माना जा रहा है कि मार्च की तरह अप्रैल में कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा डेफर (स्थगित) किया जा सकता है. सरकार ने गत माह कर्मचारियों के वेतन के कुछ हिस्से को स्थगित के आदेश भी 31 मार्च को जारी किए थे. इससे वेतन बिलों को तैयार करने में भी देरी हुई थी.

18000 करोड़ के राजस्व का नुकसान
कोरोन वायरस के चलते राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण में 18 हजार करोड़ रुपए की कमी आई है. मार्च के अंतिम सप्ताह में ही प्रदेश को साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका था. जबकि सरकार को वेतन, पेंशन और सब्सिडी के मद में ही करीब आठ हजार करोड़ रुपए प्रतिमाह खर्च करने पड़ते हैं. कोरोना वायरस के कारण राज्य में फिलहाल भी औद्योगिक कामकाज ठप है.

गत माह वेतन में की गई थी कटौती
उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के चलते सीएम, डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सभी विधायकों के मार्च माह के वेतन का 75 फीसदी हिस्सा रोका गया था. वहीं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का भी 60 प्रतिशत और राज्य सेवाओं के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का 50 फीसदी वेतन रोका गया था. इसके साथ ही पेंशनर्स की 30 फीसदी पेंशन स्थगित की गई थी.

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