राज्य सरकार ने की मंत्रिमंडलीय समितियों को खत्म करने की तैयारी

प्रदेश में यूडीएच और स्वायत्त शासन से संबंधित 3 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, जबकि कार्मिक विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सामजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से जुड़ी 2-2 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं.

Goverdhan Chaudhary
Updated: June 1, 2018, 10:05 AM IST
राज्य सरकार ने की मंत्रिमंडलीय समितियों को खत्म करने की तैयारी
राजस्थान सचिवालय
Goverdhan Chaudhary
Updated: June 1, 2018, 10:05 AM IST
राजस्थान सरकार ने काम पूरा कर चुकी कैबिनेट कमेटियों को खत्म करने की तैयारी कर ली है, लेकिन संबंधित विभाग मंत्रिमंडलीय समितियों के काम काज का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं. इन विभागों को तीन बार रिमाइंडर जारी करने के बाद भी समितियों के कामकाम, अब तक की प्रगति और बकाया काम के बारे में ब्यौरा नहीं दे रहे है.

मंत्रिमंडल सचिवालय ने अब फिर से 19 संबंधित विभागों को मंत्रिमंडलीय समितियों के कामकाज का ब्यौरा देने के लिए रिमाइंडर दिया है. सचिवालय ने 27 मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में 19 संबंधित विभागों से समिति की अब तक की प्रगति का ब्यौरा मांगने के साथ-साथ समितियों की जल्द बैठके बुलाने, समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही करने और काम पूरा कर चुकी मंत्रिमंडलीय समितियों को भंग करने की कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं.



प्रदेश में यूडीएच और स्वायत्त शासन से संबंधित 3 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, जबकि कार्मिक विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सामजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से जुड़ी 2-2 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं. ग्रामीण विकास व पंचायती राज, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा विभाग, देवस्थान विभाग, सहकारिता, आयोजना, उद्योग, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, पशुपालन और गृह विभाग की एक-एक मंत्रिमंडलीय समितियां है.
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