जल जीवन मिशन के तहत 10 हजार कनेक्शन देने का लक्ष्य, 13 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च

जयपुर. राजस्थान सरकार भौगोलिक हालात और छितराई बसावट की दुहाई देकर जल जीवन मिशन में पिछड़ने की हमेशा से बात करता रहा है, लेकिन विभाग अब इस मिशन को गति देने के लिए ‘अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा फल’ की नीति अपनाने जा रहा है. जल जीवन मिशन में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को रिवार्ड से नवाजा जाएगा तो वहीं काम में पिछड़ने वाले अधिकारियों को चार्जशीट थमा दी जाएगी.

पूरे देश में जल जीवन मिशन काफी अहम है और इस मिशन के तहत हर घर तक साफ सुधरा पीने लायक पानी पहुंचाना है. राजस्थान में इसी मिशन के तहत सात करोड़ की आबादी को एक करोड़ पांच लाख के करीब जल कनेक्‍शन दिए जाने हैं, लेकिन प्रदेश में जल कनेक्शन चार साल बीत जाने के बाद भी महज 35 लाख पर अटका हुआ है. अधिकारियों की लापरवाही की वजह से राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा उदयपुर, अजमेर जैसे बड़े शहरों की सैकड़ों बसी बसाई कॉलोनियों में जल कनेक्शन नहीं पहुंच सका है.

केंद्र से कई बार लगी फटकार
विभाग ने केंद्र की ओर से कई बार लताड़ लगाने के बाद काम में मिशन मोड अपनाया है कि और रोजाना दिए जाने वाले कनेक्शन की गति आठ हजार जल कनेक्शन रोाजाना तक पहुंचा दी है. इस गति को 10 हजार जल कनेक्शन तक पहुंचाने की तैयारी करते हुए विभाग कमजोर अधिकारियों को चार्जशीट देने का ऐलान कर दिया है. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मिशन में प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में मौजूदा हालात में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है.

6 गुना अधिक कनेक्शन दिए गए
राज्य में फरवरी 2023 में औसतन 7142 कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए तथा मार्च, 2023 में औसतन 8000 कनेक्शन प्रतिदिन देने की शुरूआत कर दी है. विभाग द्वारा मई, 2022 की तुलना में फरवरी, 2023 में औसतन प्रतिदिन 6 गुना अधिक कनेक्शन दिए गए हैं. अभी तक लगभग 36.28 लाख कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं. मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान की इस प्रगति को केंद्र सरकार द्वारा भी सराहा गया है और हमारी कोशिश है कि यह काम समय पर पूरा कर लिया जाए.

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