राजस्व मंत्री ने कलेक्टर्स से लिया फीडबैक, सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने के दिए निर्देश

गहलोत सरकार ने डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए प्रदेश की सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: February 19, 2019, 1:35 PM IST
राजस्व मंत्री ने कलेक्टर्स से लिया फीडबैक, सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने के दिए निर्देश
राजस्व मंत्री ने कलेक्टर्स से लिया फीडबैक, सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने के दिए निर्देश
Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: February 19, 2019, 1:35 PM IST
राजस्थान में गहलोत सरकार ने डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए प्रदेश की सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राजस्व मंत्री ने सभी कलेक्टर्स और उपखंड अधिकारियों को 28 फरवरी तक ऑनलाइन करने की डेडलाइन दी है. राजस्व मंत्री ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज समीक्षा की और फीडबैक लिया. सचिवालय में वीसी के जरिए सभी जिलों के प्रभारी भू अभिलेख, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों से फीडबैक लिया, जहां राजस्व मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार  की 100 दिवसीय कार्ययोजना का अहम बिंदु है तहसीलों का काम ऑनलाइन करना.

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि तहसीलों को ऑनलाइन करना जनघोषणा पत्र में शामिल था और सभी जिला कलेक्टर्स को 28 फरवरी तक ऑनलाइन करने के निर्देश भी दे दिए गए है, हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ बचता है तो इसे 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा.



राजस्व मंत्री ने पाली, सिरोही, बारा, जयपुर एवं झालावाड़ की प्रगति कम रहने पर संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए है. राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब तक 3 लाख 82 हजार 870 बकाया नापजोखों का आंकलन, 15477 अपवादित वाद खातों का निस्तारण और 1 लाख 19 हजार 670 नामांतरण को स्वीकृत किया जा चुका है, जिससे नागरिकों एवं काश्तकारों को लाभ मिल रहा है.

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