लाइव टीवी

राजस्थान में भामाशाह योजना बंद, अब गहलोत सरकार लॉन्च करेगी जन आधार कार्ड योजना

Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: December 11, 2019, 4:44 PM IST
राजस्थान में भामाशाह योजना बंद, अब गहलोत सरकार लॉन्च करेगी जन आधार कार्ड योजना
अशोक गहलोत सरकार ने भामाशाह कार्ड योजना बंद कर दी है.

15 अगस्त 2014 से चल रही भामाशाह योजना (Bhamashah Yojana) को बंद करने का फैसला हुआ है. पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की इस भामाशाह योजना के स्थान पर अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने जन आधार कार्ड योजना (Jan Aadhaar Card Scheme) शुरू की है.

  • Share this:
जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Govt) ने बुधवार को महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को देने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2014 से चल रही भामाशाह योजना (Bhamashah Yojana) को बंद करने का फैसला किया है. पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की इस भामाशाह योजना में महिला को परिवार का मुखिया बनाकर बैंक खाते उनके नाम पर खोले गए थे लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे बंद करने का अहम निर्णय लिया गया है. भामाशाह कार्ड प्रदेश में 31 मार्च तक लागू रहेगा. सरकार भामाशाह कार्ड योजना के स्थान पर जन आधार कार्ड योजना (Jan Aadhaar Card Scheme) शुरू करने जा रही है. इसके नए नंबर सृजित किए जाएंगे. नई योजना इसी महीने सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर लॉन्च की जा सकती है. उधर, भामाशाह कार्ड 31 मार्च तक एक्टिव रहेगा और तब तक कार्डधारी निशुल्क इलाज जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ उठा सकेंगे.

बता दें कि सत्ता में आने से पहले ही चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने भामाशाह पर निशाना साधना शुरू कर दिया था. अजमेर से तात्कालीन सांसद डॉ. शर्मा ने भामाशाह कार्ड को जनता के लिए दुविधा करार देते हुए यहां तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो भामाशाह कार्ड रद्दी की टोकरी में जाएगा. उन्होंने कहा था कि भामाशाह कार्ड से लोगों को दुविधा हो रही है. गरीबों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है.

Bhamashah Yojana, jan aadhaar card scheme
पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने 15 अगस्त 2014 को भामाशाह योजना शुरू की थी.


बारां में आरक्षण बढ़ाकर 64 प्रतिशत किया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में जन आधार कार्ड योजना के साथ अन्य कई बड़ फैसले लिए गए हैं. इनमें बारां जिले में सहरिया जाति के लिए 5 प्रतिशत और ews के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करना भी शामिल है. वहां अब आरक्षण बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया है.

शुरू होगा  निरोगी अभियान, कृषक कल्याण योजना
महिला सशक्तिकरण की दिशा में आईएम शक्ति इंदिरा महिला योजना, 3 कॉलेजों के नाम परिवर्तन, कृषक कल्याण योजना, निरोगी अभियान शुरू करने और अतिवृष्टि से प्रभावित हुए राज्य के 20 जिलों के लिए केंद्र से 2645 करोड़ रुपए की मांग पर भी निर्णय लिया गया है. प्रदेश के सूखाग्रस्त 4 जिलों के लिए केन्द्र से 406 और 190 करोड़ के दो2 पैकेज मांगे गए हैं.ये भी पढ़ें- 
Panipat के 'युद्ध' पर लगा विराम , हटाए जाएंगे विवादित सीन
सरकार ने SC/ST आरक्षण से जुड़ा 1990 का आदेश निरस्त किया,लागू की नई व्यवस्था

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए जयपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: December 11, 2019, 4:13 PM IST
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर