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Rajasthan News: तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले होंगे या नहीं, गहलोत सरकार कल लेगी निर्णय

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक इस पर निर्णय 14 जुलाई को लिया जायेगा.

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक इस पर निर्णय 14 जुलाई को लिया जायेगा.

Rajasthan Teachers news : लंबे समय बाद तबादलों से बैन हटने के बावजूद तृतीय श्रेणी के शिक्षक हताश और निराश हैं. बैन हटाने के आदेश में इनके तबादलों का कोई जिक्र नहीं है. शिक्षकों के तबादले होंगे या नहीं इस पर गहलोत सरकार कल निर्णय लेगी.

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जयपुर. गहलोत सरकार ने फिलहाल तृतीय श्रेणी के शिक्षकों (Third grade teachers) के तबादलों की तस्वीर साफ नहीं की है. इसको लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 14 जुलाई को थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले (Transfers) पर स्थिति स्पष्ट करेंगे कि तबादले होंगे या नहीं. गत वर्ष शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. उस समय 36803 शिक्षक कर्मचारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. लेकिन उनके तबादले नहीं हुए थे. हाल ही में प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादलों को लेकर जो आदेश जारी किया हैं उसमें थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों का कोई उल्लेख नहीं है.

शिक्षक संगठन लंबे समय से थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाने की मांग कर रहे हैं. सबसे ज्यादा डिमांड थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाने की है. बीजेपी शासन में अंतिम बार 2018 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोले गए थे. इसके बाद से इन शिक्षकों को तबादलों का इंतजार है.

शिक्षक संगठन कर रहे हैं मांग
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर अभी तक शिक्षा विभाग ने कुछ भी नहीं कहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि तबादले होंगे या नहीं. सियासी उठापटक के बीच राज्य सरकार ने 21 महीने 13 दिन बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी पाबंदी एक महीने के लिए हटाई है. लेकिन इससे शिक्षक वर्ग खुश नहीं है. सरकार ने 14 जुलाई से 14 अगस्त के बीच सभी विभागों की वेबसाइट /पोर्टल के जरिए स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान किया है.

तबादलों से प्रतिबंध हटते ही गहमागहमी
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटाने के आदेश के साथ तबादलों के लिए सचिवालय से लेकर शिक्षा संकुल तक गहमागहमी का माहौल देखा जा सकता है. तबादले के इच्छुक अभ्यर्थी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी पैरवी करवा रहे हैं. क्योंकि तबादले विधायकों की डिजायर के आधार पर किए जाएंगे. इसलिए जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवास पर इच्छुक अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद देखी जा सकती है.

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