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राजस्थान में अब कर चोरी की सूचना देने वाले को मिलेंगे 1 से 25 लाख रुपये का इनाम, जानिए क्या है योजना

योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 x7 टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकेगी.

योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 x7 टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकेगी.

Rajasthan Big News: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार एसडीआरआई में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना (Informant Incentive Scheme) को राजस्व अर्जुन से जुड़े दूसरे विभागों में भी लागू करने की तैयारी कर रही है.

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जयपुर. राजस्थान में कर चोरी (Tax evasion) की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी. इसके लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय यानि एसडीआरआई में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना (Informant Incentive Scheme) को राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व अर्जन से जुड़े राज्य सरकार के सभी विभागों में इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है. योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी.

योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 x7 टेलीफोन हेल्पलाइन के मध्याम से दी जा सकेगी. इसके साथ ही किसी भी प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर या संचार के अन्य साधनों जैसे पत्र, फोन, ई-मेल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी सूचना दी जा सकेगी. मुखबिर को दी जाने वाली अंतरिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम एक लाख रुपये नकद तक होगी जबकि अंतिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम 25 लाख रुपये तक होगी.

अलग-अलग योजनाओं का होगा समावेश
अभी राजस्व से जुड़े अलग-अलग विभागों में अलग-अलग मुखबिर प्रोत्साहन योजनाएं संचालित हो रही हैं. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे वाणिज्य कर, परिवहन, खान एवं भू-विज्ञान, पंजीयन एवं मुद्रांक और आबकारी आदि विभागों में वर्तमान में चल रही इन अलग-अलग मुखबिर प्रोत्साहन योजनाओं का समावेश प्रस्तावित योजना में किया जाएगा. अलग-अलग योजनाओं का समावेश किए जाने से मुखबिरों को देय नकद प्रोत्साहन राशि में भी एकरूपता आएगी.

राजस्व लीकेज पर अंकुश लगने की उम्‍मीद
राज्य सरकार का मानना है कि मुखबिर प्रोत्साहन योजना से राजस्व अर्जित करने वालों विभागों को काफी फायदा होने की संभावना है. इससे सरकार को कर चोरी की सूचना मिलने में आसानी रहेगी. इससे सरकार के राजस्व लीकेज पर अंकुश लग पायेगा. वहीं आमजन भी इस योजना के माध्यम से सरकार का सहयोग कर पायेगा.

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