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फर्जीवाड़ा करने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर कसा शिकंजा, ठगी गई राशी मिलने की उम्मीद

Dinesh Sharma | News18 Rajasthan
Updated: November 10, 2019, 4:22 PM IST
फर्जीवाड़ा करने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों पर कसा शिकंजा, ठगी गई राशी मिलने की उम्मीद
सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने बताया कि अब तक इन सोसायटियों के खिलाफ 4500 शिकायतें मिल चुकी हैं.

फर्जीवाड़ा कर हजारों लोगों (Thousands of people) के करोड़ों रुपए डकारने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों (Credit Co-operative Societies) पर कार्रवाई की प्रक्रिया (Process of action) तेज कर दी गई है.

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जयपुर. फर्जीवाड़ा कर हजारों लोगों (Thousands of people) के करोड़ों रुपए डकारने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों (Credit Co-operative Societies) पर कार्रवाई की प्रक्रिया (Process of action) तेज कर दी गई है. सोसायटियों के फर्जीवाड़े (Fraud) पर अब हर शनिवार को सहकारिता रजिस्ट्रार (Registrar of Co-operatives) की कोर्ट में सुनवाई (Hearing) होगी. बीते शनिवार से ही सुनवाई की यह व्यवस्था शुरू भी कर दी गई है. विभाग ने शिकायतों के आधार पर फर्जीवाड़ा करने वाली 49 क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों को नोटिस (Notice) जारी किए हैं.

4500 शिकायतें मिल चुकी हैं
सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने बताया कि 49 क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों को नोटिस जारी किए गए हैं. शुक्रवार तक इन सोसायटियों के खिलाफ 4500 शिकायतें मिल चुकी हैं. 142 करोड़ की राशि के फर्जीवाड़े की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. आदर्श, संजीवनी और नवजीवन सोसायटी को भी नोटिस जारी किया गया गया है. इन्हीं 3 सोसायटियों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं.

लागू हो चुका है 'द बेनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपोजिट्स एक्ट'

हाल ही में प्रदेश में प्रदेश में 'द बेनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपोजिट्स एक्ट' लागू किया गया है. इसके तहत सहकारिता रजिस्ट्रार को सक्षम प्राधिकारी घोषित कर सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं. शक्तियां मिलने के बाद सहकारिता रजिस्ट्रार ने इन सोसायटियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. द बेनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपोजिट्स एक्ट के तहत रजिस्ट्रार को फर्जीवाड़ा करने वाली सोसायटियों के खाते और सम्पत्तियां सीज करने का अधिकार दिया गया है.

सम्पत्तियां नीलाम कर नुकसान की भरपाई की जाएगी
सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के. पवन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर फर्जीवाड़ा करने वाली इन सोसायटियों के खातों और उनमें मौजूद राशि की जानकारी मांगी है. इसके साथ ही डीआईजी स्टांप को भी पत्र लिखकर सोसायटियों की सम्पत्तियों का ब्यौरा मांगा है. खातों में उपलब्ध राशि से निवेशकों को उनका पैसा वापस लौटाया जाएगा. यदि यह राशि कम पड़ती है तो सम्पत्तियां नीलाम कर उसकी भरपाई की जाएगी.
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एक्ट लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है
द बेनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपोजिट्स एक्ट लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है. फर्जीवाड़े पर कार्रवाइयां भी सबसे पहले राजस्थान में ही शुरू की गई है. प्रदेश में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों ने लाखों लोगों के साथ हजारों करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की है. उम्मीद है कि इन निवेशकों को उनकी जमा पूंजी जल्द ही वापस मिल सकेगी.

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First published: November 10, 2019, 4:19 PM IST
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