गुजरात से भी कम लगेगा राजस्थान में ट्रैफिक जुर्माना: परिवहन मंत्री

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Updated: September 11, 2019, 9:16 PM IST
गुजरात से भी कम लगेगा राजस्थान में ट्रैफिक जुर्माना: परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री ने कहा है कि राजस्थान में ट्रैफिक जुर्माना गुजरात से भी कम होंगे. (Demo Pic)

नए ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को हूबहू लागू नहीं करने पर अड़ी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Rajasthan Government) इसी सप्ताह संशोधित एक्ट लागू कर सकती है.

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जयपुर. नए ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को हूबहू लागू नहीं करने पर अड़ी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Rajasthan Government) के परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyawas) ने दावा किया है कि प्रदेश में ट्रैफिक जुर्माना गुजरात से भी कम होगा. उन्होंने कहा है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act 2019) को पूरी तरह सें खंगाला जा रहा है, अब संशोधित एक्ट लागू करने की तैयारी कर ली है.

प्रदेश की कांग्रेस सरकार की माने तो इसी सप्ताह संशोधित ट्रैफिक एक्ट लागू कर सकती है. उधर, गुजरात सरकार (Gujarat government) ने एक्ट नहीं बदला बल्कि एक सेटलमेंट क्लॉज जोड़ते हुए जुर्माने की राशि काे कम कर दिया है.

जन विरोधी है नया ट्रैफिक एक्ट, हम देंगे जनता को राहत
परिवहन मंत्री खाचरियावास ने नए ट्रैफिक एक्ट को जन विरोधी करार देते हुए कहा है कि इसमें संशोधन किया जा रहा है. जनता को राहत देने के बाद ही इसे लागू करेंगे. गुजरात सरकार ने जुर्माना कम कर लागू किया है. लेकिन राजस्थान में गुजरात से भी कम जुर्माने लगाए जाएंगे.

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परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास


जुर्माना राशि अव्यवहारिक, हमने बदल दिया
गुजरात में नए ट्रैफिक एक्ट में तय जुर्माना राशि को कम करने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जुर्माना अव्यवहारिक था. हमने पहले ही बदलाव कर दिया है. अब जल्द ही जनता को राहत वाला नया संशोधित एक्ट लागू करेंगे.
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पायलट ने नहीं बताया व्यवहारिक
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने नए ट्रैफिक एक्ट को व्यवहारिक नहीं बताया. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से हमने इस पर पुनर्विचार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि 'जो चीज व्यवहारिक (Practical) है, उसे हमें करना चाहिए. कानून का पालन सभी करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो चीज व्यवहारिक नहीं है, उस पर पुनर्विचार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए'.

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First published: September 11, 2019, 8:09 PM IST
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