103 IAS's Transfer List: मंत्रियों से विवाद भारी पड़ा इन अधिकारियों को, कोरोना का साया भी छाया

सरकार ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से विवाद के चलते पर्यटन एवं देवस्थान विभाग की सचिव श्रेया गुहा का तबादला कर दिया है.

राज्य सरकार की ओर से 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले (IAS Transfer) के जरिये की गई प्रशासनिक सर्जरी (Administrative surgery) में मंत्रियों से विवाद रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स (Bureaucrates) पर काफी गाज गिरी है.

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    जयपुर. राज्य सरकार की ओर से 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले (IAS Transfer) के जरिये की गई प्रशासनिक सर्जरी (Administrative surgery) में मंत्रियों से विवाद रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स (Bureaucrates) पर काफी गाज गिरी है. वहीं कोरोना काल में अधिकारियों की कार्यप्रणाली की छाया भी इस सूची में रही है. खासकर जिला कलक्टर्स के मामले में इसकी पूरी मॉनिटरिंग की गई है. इस सूची के जरिये प्रशासनिक मशीनरी के मुखिया मुख्य सचिव समेत 17 जिलों के कलक्टर और बड़ी संख्या में एसीएस तथा अन्य अहम पदों में बदलाव कर सीएम ने जता दिया कि काम तो उनके मन मुताबिक ही होगा. कोई अधिकारी अगर अपने हिसाब से चलने प्रयास कर रहा तो वह सतर्क हो जाए.

    मंत्रियों से विवाद रखने वाले अफसर बदले
    राज्य सरकार ने मंत्रियों से विवाद के चलते भी कई आईएएस अफसरों के तबादले भी किये हैं. सरकार ने पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से विवाद के चलते पर्यटन एवं देवस्थान विभाग की सचिव श्रेया गुहा का तबादला कर दिया है. इसी प्रकार खान मंत्री प्रमोद भाया से विवाद के चलते खान डायरेक्टर गौरव गोयल का भी बदल दिया गया है.

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    सूची में कोरोना की छाया भी साफ नजर आई
    छोटे से जिले बूंदी के कलक्टर रहे अंतर सिंह नेहरा को गहलोत सरकार ने सबसे अहम जयपुर कलक्टर की कमान दी है. कोरोना संक्रमण की सूची में प्रदेश में बूंदी सबसे नीचे के पायदान पर है. बूंदी ही वह जिला रहा जहां कोरोना संक्रमण सबसे अंत में पहुंचा. ऐसे में नेहरा को जयपुर की कमान सौंपे जाने के पीछे उनकी कोरोना काल की कार्यप्रणाली को काफी अहम माना जा रहा है. राज्य सरकार ने जयपुर और जोधपुर में कोरोना के बेहताशा बढ़ते मामलों को देखते हुए दोनों ही जगह कलक्टर बदल दिए हैं. अलवर कलक्टर रहे इंद्रजीत सिंह को अब जोधपुर की बागडोर दी गई है.

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    सरकार जैसा चाहती है वैसा ही करना होगा
    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय से लेकर कलक्टर तक ब्यूरोक्रेसी में बदलाव कर साफ संकेत दिए हैं कि सरकार जैसा काम करवाना चाहती है वैसा ही काम अफसरों को करना होगा. जो अफसर सरकार की मंशा पर खरा नहीं उतर पाते हैं उन्हें बदलने में सरकार जरा भी देर नहीं करेगी. सरकार का मुख्य लक्ष्य जनता का सर्वांगीण विकास करना है.

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