Rajasthan: अदालतों में खत्म होगा लॉकडाउन, 29 जून से नियमित रूप से होगी सुनवाई, यह रहेगी पूरी व्यवस्था
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Rajasthan: अदालतों में खत्म होगा लॉकडाउन, 29 जून से नियमित रूप से होगी सुनवाई, यह रहेगी पूरी व्यवस्था
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत में मजदूरों को बंधक बनाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है . (सांकेतिक तस्वीर)

प्रदेश की अदालतों (Courts) में पिछले ढ़ाई माह से चल रहा लॉकडाउन (Lockdown) अब खत्म होगा. ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 29 जून से अदालतों में नियमित सुनवाई (Regular hearing) शुरू होगी.

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जयपुर. प्रदेश की अदालतों (Courts) में पिछले ढ़ाई माह से चल रहा लॉकडाउन (Lockdown) अब खत्म होगा. ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 29 जून से अदालतों में नियमित सुनवाई (Regular hearing) शुरू होगी. मंगलवार को हाई कोर्ट में आयोजित हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहन्ती की अध्य्क्षता में हुई बैठक में जयपुर और जोधपुर पीठ के सभी न्यायाधीश सहित बार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

हाई कोर्ट में यह रहेगी व्यवस्था
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद हाई कोर्ट में सभी बैंचों में नियमित रूप से मामले सूचीबद्ध होंगे. एक बैंच में अधिकतम 100 मामले ही सूचीबद्ध किए जाएंगे. अधिवक्ता कोर्ट में फिजिकली पैरवी कर सकेंगे. हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का विकल्प भी खुला रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ता और वीसी के जरिए सुनवाई चाहने वाले अधिवक्ताओं को एक दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी. हाई कोर्ट का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा. इसमें 3:30 बजे से वीसी के जरिए सुनवाई की जाएगी.

अधीनस्थ अदालतों में नहीं चलेगी ट्रायल
हालांकि प्रदेश की तमाम अधीनस्थ अदालतें सोमवार से ही काम करने लगेंगी. लेकिन फिलहाल इसमें केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी. वहीं 29 जून से अदालतों में रिमांड, बेल, सुपुर्दगी, स्टे, फाइनल बहस और अपील सहित अन्य तरह के न्यायिक काम होंगे. लेकिन मामलों की ट्रायल के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा.



पक्षकारों की एंट्री रहेगी बैन
अदालतें खुलने के बाद भी यहां पक्षकारों की एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी. केवल उन्हीं पक्षकारों को अदालत में प्रवेश दिया जाएगा, जिन्हें कोर्ट ने बुलाया होगा. इसके अलावा एक कोर्ट में पांच से ज्यादा अधिवक्ता प्रवेश नहीं कर सकेंगे. अदालत में वे वकील ही आ सकेंगे, जिनका मामला लिस्ट होगा. शेष किसी भी वकील को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन का ख्याल भी रखना होगा.

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