बड़ी खबर: UPSC ने लगाई 14 RAS के प्रमोशन के प्रस्ताव पर मुहर, यहां चेक करें लिस्ट

UPSC NDA, NA (II) 2019 रिजल्ट का अंक जारी कर दिया गया है.
UPSC NDA, NA (II) 2019 रिजल्ट का अंक जारी कर दिया गया है.

साल 2019 की नॉन स्टेट सिविल सेवा से आईएएस (RAS) पद पर पदोन्नति के जरिए चयन के लिए 15 रिक्त पद हैं. इन पदों पर प्रमोशन के जरिए चयन के लिए शुक्रवार को दिल्ली में यूपीएससी में बोर्ड बैठक हुई.

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जयपुर. संघ लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों के प्रमोशन प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लगा दी है. संघ लोक सेवा आयोग में 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग हुई. मुख्य सचिव राजीव स्वरूप का DOP सेक्रेटरी रोली सिंह और सीएम एडवाइजर डीबी गुप्ता बोर्ड मीटिंग में मौजूद रहे. साल 2019 की नॉन स्टेट सिविल सेवा से आईएएस पद पर पदोन्नति के जरिए चयन के लिए 15 रिक्त पद हैं. इन पदों पर प्रमोशन के जरिए चयन के लिए शुक्रवार को दिल्ली में यूपीएससी (UPSC) में बोर्ड बैठक हुई. इस बैठक में 14 आरएएस के प्रमोशन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई. रिटायर्ड आरएएस निष्काम दिवाकर के लिए लिफाफा बंद रखा गया. माना जा रहा है कि बैठक के दौरान आरएएस कजोड़ मल डूडीया के नाम पर भी विचार हुआ, लेकिन एसीबी में ट्रैप होने के प्रकरण के चलते उनका प्रस्ताव रिजेक्ट करने की जानकारी आई है.


ये नाम है आईएएस बनने के संभावितों में शामिल


महेंद्र पारख, ह्देश शर्मा, लक्ष्मण सिंह कुड़ी, नलिनी कठोतिया, राजेंद्र सिंह शेखावत, मेघराज सिंह, अनुप्रेरणा कुंतल, राजेंद्र विजय, पीसी शर्मा, शक्ति सिंह राठौड़, प्रज्ञा केवल रमानी, ताराचंद मीणा,

सोहनलाल शर्मा और हरि मोहन मीणा




जनवरी में होनी थी बोर्ड मीटिंग

दरअसल, आरएस अफसरों की प्रमोशन देने वाली बोर्ड मीटिंग जनवरी महीने में होनी थी, लेकिन इसे मार्च तक स्थगित कर दिया गया था. मार्च में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था. इसके चलते मार्च महीने भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी. अब यूपीएससी राज्य सरकार से इन अफसरों की अन्य विजिलेंस क्लीयरेंस मांगेगा. इसके बाद डीओपीटी अधिसूचना जारी करेगा. राज्य के कार्मिक विभाग ने 15 रिक्त पदों के लिए 45 आरएएस अफसरों के नाम भेजे थे.






सरकार का बड़ा फैसला

इधर, कोविड-19 महामारी को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को बिजली बिलों पर लगने वाली पेनल्‍टी और वीसीआर में राहत देने का फैसला किया है. इस निर्णय से किसानों को कोविड काल में कृषि कनेक्शन के बिल जमा नहीं करने पर पेनल्‍टी में राहत मिलेगी. 31 अक्टूबर तक कृषि बिजली बिल का बकाया जमा करवाने पर पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी. बीपीएल उपभोक्ताओं और लघु श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को भी पेनल्टी में छूट की सुविधा मिलेगी. वहीं किसान अब वीसीआर की 20 प्रतिशत राशि जमा कराने पर कृषि उपभोक्ता के प्रकरण को वीसीआर कमेटी के सामने पेश कर सकेगा. सीएम अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की बैठक में किसानों की बिजली से जुड़े कई फैसले किए हैं.



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