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सपा नेता ने टिकट के बदले लिए 58 लाख रुपए, हाईकोर्ट ने CBI को दिए जांच के आदेश

Sachin Kumar | News18 Rajasthan
Updated: November 4, 2019, 7:13 AM IST
सपा नेता ने टिकट के बदले लिए 58 लाख रुपए, हाईकोर्ट ने CBI को दिए जांच के आदेश
अनूप चौधरी ने समाजवादी पार्टी के लिए 58 लाख रुपए लेना स्वीकार किया है.

विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में टिकट खरीद फरोख्त का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. टिकट के लिए अनूप चौधरी ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के लिए 58 लाख रुपए लेना स्वीकार किया है.

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जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Government) में सुनवाई के दौरान विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में टिकट खरीद फरोख्त का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. समाजवादी पार्टी के नेता रहे अनूप चौधरी ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि उन्होंने पार्टी का टिकट दिलाने के लिए 58 लाख रुपए लिए थे. पार्टी ने रुपए भी लिए लेकिन टिकट नहीं दिया और इसके चलते टिकट चाहने वाले ने उसे झूठे मामले में फंसा दिया. इस पूरे मामले का खुलासा दो दिन पहले हाई कोर्ट में तूणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के पूर्व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और 2014 में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शामिल हुए अनूप चौधरी  की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ. अनूप चौधरी ने स्वीकार किया कि टिकट दिलाने के नाम पर उन्होंने 58 लाख रुपए लिए थे. इसपर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सीबीआई को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए है.
चौधरी ने स्वीकार किया, पार्टी टिकट के लिए राशि ली
जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला समाजवादी पार्टी के टिकट से जुड़ा हुआ है. अनूप चौधरी की ओर से कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इसका खुलासा हुआ. जमानत याचिका में अनूप चौधरी ने किया स्वीकार किया कि टिकट दिलाने के नाम पर उन्होंने 58 लाख की राशि ली थी. इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि जनहित में टिकट खरीद फरोख्त की सीबीआई जांच करे.
राजस्थान पुलिस की जांच पर भी उठे सवाल

जस्टिस महेन्द्र माहेश्वरी की अदालत ने सीबीआई को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की जाचं पर भी सवाल उठाए और पुलिस कमिश्नर को जांच रोकने के आदेश दिए. तथा मामले की फाइल सीबीआई डायरेक्टर को भेजने के आदेश दिए. साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को भी निर्देश दिए है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई पर केस डायरी के साथ आईओ को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
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First published: November 1, 2019, 4:38 PM IST
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