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ड्यूटी समय में नदारद रहने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
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Prem Meena | News18 Rajasthan
Updated: February 6, 2020, 7:25 PM IST
ड्यूटी समय में नदारद रहने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
दफ्तरों में अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए हिदायत जारी की है.

शासन सचिवालय (Rajasthan State Secretariat) में आकस्मिक निरीक्षण के बाद 52% अधिकारी और 35% कर्मचारियों के अनुपस्थित मिलने के बाद सरकार (Government of Rajasthan) ने हिदायत जारी की है.

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जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Government of Rajasthan) ने दफ्तरों में अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों (Govt Officers/Employees) के लिए गुरुवार को हिदायत जारी की है. सरकार ने लंच के बाद नदारद रहने वालों को खास तौर पर चेताया गया है. यह कदम शासन सचिवालय (Rajasthan State Secretariat) के एसएसओ भवन में आकस्मिक निरीक्षण के बाद 52% अधिकारी और 35% कर्मचारियों के अनुपस्थित मिलने के बाद उठाया गया है.

सचिवालय परिसर में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों पर अब राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक अहम आदेश जारी कर लंच समय 1:30 से 2:00 बजे को छोड़कर यदि कोई कर्मचारी सचिवालय परिसर स्थित एटीएम, चाय, जूस की दुकान और सेंट्रल पार्क में एकत्रित होकर समय व्यतीत करते नजर आते हैं, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है.

सचिवालय रजिस्ट्रार को दी सख्त हिदायत 
आदेश में सचिवालय के रजिस्टार को सख्त हिदायत दी गई है कि वह लंच समय बाद एकत्रित होने वाले कर्मचारियों को पाबंद करें. लंच के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीट से नदारद रहते हैं, जिसके कारण दूरदराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाते और उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ता है.

हरकत में आया प्रशासनिक सुधार विभाग
हरकत में आए प्रशासनिक सुधार विभाग ने आज सचिवालय में एसएसओ भवन में आकस्मिक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण में 52% अधिकारी और 35% कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. एसएसओ भवन मेंं सुबह 9:40 पर औचक निरीक्षण किया गया और अलग-अलग विभागोंं के 42 रजिस्टर जब्त किए गए. इनमें पाया गया कि कुल 46 में से 24 अधिकारी और कुल 446 में से 160 कर्मचारी अनुपस्थित हैं. इसकी पूरी रिपोर्ट प्रमुख सचिव आर वेंकटेश्वरन को भिजवा दी गई है. अब संबंधित विभागों के एचओडी को यह रिपोर्ट भेजकर जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.
 

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First published: February 6, 2020, 5:56 PM IST
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