'घाटे के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार, हमारी नियत साफ है'- अशोक गहलोत
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'घाटे के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार, हमारी नियत साफ है'- अशोक गहलोत
विधेयक विधानसभा में पेश कर पारित करवाने की तैयारी है.

राजस्थान की कांग्रेस सरकार गुर्जर सहित पांच जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने के विधेयक को विधानसभा में पेश कर पारित करवाने की तैयारी है.

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में लेखानुदान पेश किया गया. सीएम ने सदन में 1 अप्रैल से 31 जुलाई के 4 महीनों के लिए लेखानुदान पेश किया. लेखानुदान पेश करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार का यह पहला बजट है और इसमें सरकार हर तबके का ध्यान रखेगी. सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करेगी, बीजेपी  के 5 साल के कुशासन ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया, गत सरकार के समय कर्ज बढ़ा.
सीएम गहलोत ने कहा कि वित्तीय अनुशासन लागू करते हुए प्रदेश के वित्तीय हालात में सुधार करेंगे. उन्होंने कहा कि बढ़ते वित्तीय राजकोषीय घाटे के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है लेकिन हमारी नियत साफ है, हम पारदर्शी प्रशासन देंगे.


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विधानसभा में आरक्षण बिल पारित होने के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन खत्म हो सकता है. खेल मंत्री अशोक चांदना का बयान भी इसकी तरफ ही संकेत करता हुआ दिखा. खेल मंत्री अशोक चांदना ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कल प्रदेश के हित में और गुर्जर समाज के हित में अच्छा फैसला होगा, इंतजार कीजिए, विधानसभा में अच्छा फैसला होगा, विधानसभा में पेश होने तक इंतजार कीजिाए, कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है.

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