Rajasthan: विधानसभा से एडवोकेट प्रोटेक्‍शन बिल पास, 1 महीने से जारी वकीलों की हड़ताल होगी खत्‍म

जोधपुर. राजस्थान विधानसभा में राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल ध्वनिमत तरीके से पास हो गया. इसके साथ ही पिछले 1 महीने से कार्यों का बहिष्कार किए हुए अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर और मिठाइयां खिलाकर खुशी व्यक्त की. बता दें कि थाने में हुई वकील की पिटाई के विरोध में पिछले 1 महीने से एडवोकेट एसोसिएशन हड़ताल पर चल रहा था, जिससे अदालतों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा था. अब तमाम अधिवक्ता दोबारा काम पर लौटेंगे.

राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने कहा कि शेर-ए-राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिवक्ताओं से जो वादा किया था, उसे पूरा करते हुए आज विधानसभा से बिल पास करवा दिया. इसके साथ ही देश भर में राजस्थान पहला प्रदेश बन गया जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की सवा लाख अधिवक्ता आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दे रहे हैं.

27 मार्च से काम पर लौटेंगे वकील
साथ ही एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि प्रदेशभर के बार एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार को अधिवक्ता धन्यवाद अर्पित करते हुए जश्न मनाएंगे. रणजीत जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 27 मार्च से अधिवक्ता एक बार फिर काम पर लौट जाएंगे. इससे पहले अधिवक्ता पिछले एक महीने से हड़ताल पर थे जो कि सरकार के इस फैसले के बाद बेहद खुश है और जल्द ही वापस अपने कार्यों को संभालते दिखेंगे.

सुरक्षित महसूस कर रहे वकील
रणजीत जोशी ने कहा कि प्रोटेक्शन एक्ट बिल लागू होने के बाद अब अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है ना जाने कितने अधिवक्ताओं की हत्या की गई और उन्हें धमकाया गया. अब यह विधेयक लागू होने के बाद अधिवक्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और अपने मुव्वकिल की दमदार पैरवी करेगा.

वकील पर हुआ था जानलेवा हमला
बता दे पिछले महीने जोधपुर स्थित आसोप थाना परिसर में थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा वकील के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला करने और एक अन्य वकील के साथ दुर्व्यवहार करने की घटनाओं के बाद वकीलों का गुस्सा फूटा था और प्रदेशभर के वकील हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन अब उनकी मांगे पूरी हो जाने के बाद सभी दौबारा काम पर लौटेंगे और अदालतों में फिर दलीलें दिखेंगे.

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