आनंदपाल एनकाउंटर केस में एसओजी को राहत, CBI ने जांच से किया इनकार

Chandra Shekhar Vyas | ETV Rajasthan
Updated: November 15, 2017, 1:55 PM IST
आनंदपाल एनकाउंटर केस में एसओजी को राहत, CBI ने जांच से किया इनकार
सीबीआई ने राज्य सरकार की उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है और मामला जांच योग्य नहीं है.
Chandra Shekhar Vyas | ETV Rajasthan
Updated: November 15, 2017, 1:55 PM IST
राजस्थान के बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर केस में एसओजी(राज्य पुलिस के विशेष अभियान समूह) को राहत मिली है. सीबीआई ने राज्य सरकार की ओर से लिखी चिट्‌ठी के बाद मामला जांच योग्य नहीं माना और अनुसंधान से इनकार कर दिया है.

उधर, गैंगस्टर आनन्दपाल की पत्नि राजकंवर की ओर से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए बुधवार को याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है. कोर्ट ने कहा है कि दुबारा जिला एवं सेंशन कोर्ट चूरू के समक्ष गुहार कर सकती हैं.

दोनों एफआईआर को सीबीआई ने योग्य नहीं माना

राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता की अदालत में राजकंवर की याचिका पर सीबीआई के अधिवक्ता सचिन आचार्य ने जवाब पेश किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से भेजे गये पत्र जिसमें एफआईआर संख्या 190 2017 रतनगढ चूरू व एफआईआर संख्या 123 2017 दोनों को ही सीबीआई ने जॉच योग्य नहीं मानते हुए अनुसंधान से इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट में सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों ही एफआईआर पर अनुसंधान से इनकार कर दिया है.

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फोटो- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोरधनसिंह ने हाईकोर्ट से गुहार की.


कोर्ट की ओर से जांच की मांग पर इनकार

इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोरधनसिंह ने हाईकोर्ट से गुहार की हाईकोर्ट ही अपने स्तर पर जांच करवा दें. इस पर हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने पक्ष रखते हुए बताया कि एसओजी और पुलिस विभाग ने मामले में निष्पक्ष अनुसंधान किया है. किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती है.

फोटो- अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवकुमार व्यास ने सरकार की ओर से पक्ष रखा.


राजस्थान सरकार को भी राहत

सुनवाई के दौरान एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डाक्टर संजीव भटनागर,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करन शर्मा ,निरीक्षक सूर्यवीर सिंह भी मौजूद रहे. राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को राहत दी है कि वह दुबारा जिला एवं सेशन न्यायालय में गुहार कर सकती है वही हाईकोर्ट द्वारा याचिका निस्तारित किए जाने से राजस्थान सरकार को भी राहत मिली है.

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फोटो- सुनवाई के दौरान मौदू एसओजी के अधिकारी.
First published: November 15, 2017
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