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Black Deer Hunting and Arms case: सलमान खान को मिली हाजिरी माफी, अब 21 जनवरी को पेश होना होगा कोर्ट में

सलमान खान को अधीनस्थ कोर्ट से इस मामले में सजा सुनाई जा चुकी है. उसके बाद सलमान ने सजा के विरुद्ध जिला एवं सेशन जिला कोर्ट में अपील कर रखी है.
सलमान खान को अधीनस्थ कोर्ट से इस मामले में सजा सुनाई जा चुकी है. उसके बाद सलमान ने सजा के विरुद्ध जिला एवं सेशन जिला कोर्ट में अपील कर रखी है.

Black Deer Hunting and Arms Act case: इस मामले में सिने अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्हें कोर्ट से हाजिरी माफी मिल गई है. अब आगामी 16 जनवरी को सुनवाई होगी.

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जोधपुर. बहुचर्चित काला हिरण शिकार व आर्म्स एक्ट मामले (Black Deer Hunting and Arms Act case) में फिल्म अभिनेता सलमान खान को कोर्ट से हाजिरी माफी मिल गई है. सलमान खान (Salman Khan) को आज कोर्ट में पेश होना था. लेकिन सलमान के अधिवक्ता ने कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी पेश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब इस मामले में आगामी 16 जनवरी को सुनवाई (Hearing) होगी. कोर्ट ने सलमान को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश होने के आदेश दिये हैं.

काला हिरण शिकार एवं आर्म्स एक्ट में आज सलमान खान की पेशी थी. उन्हें जिला एवं सेशन जिला जज राघवेंद्र काछवाल की कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था. लेकिन सलमान आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुये. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने उनके हाजिरी नहीं हो पाने की अर्जी कोर्ट में पेश की. अर्जी में बताया गया कि रेस्पोडेंट मुबंई में निवास करता है. मुंबई और जोधपुर में कोविड-19 फैला हुआ है. इन परिस्थितियों में रेस्पोडेंट का जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है. लिहाजा रेस्पोडेंट को हाजिरी माफी दी जाये.

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सजा के विरुद्ध जिला एवं सेशन जिला कोर्ट में अपील कर रखी है


कोर्ट ने सलमान की अर्जी को स्वीकार करते हुये हाजिरी माफी दे दी. लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के लिये आगामी 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर करते हुये उस समय सलमान को हाजिर होने के आदेश दिये हैं. अब इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि काला हिरण मामले में सलमान खान को अधीनस्थ कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है। उसके बाद सलमान ने सजा के विरुद्ध जिला एवं सेशन जिला कोर्ट में अपील कर रखी है. वहीं आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने दे चुनौती दे रखी है. आज इन दोनों मामलों की सुनवाई थी.
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