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'न्यूनतम समर्थन मूल्य में लैंड कॉस्ट शामिल किया जाना संभव नहीं'

'न्यूनतम समर्थन मूल्य में लैंड कॉस्ट शामिल किया जाना संभव नहीं'

फोटो-(ईटीवी)

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सिरोही जिले के माउंट आबू में आर्दश विद्या मंदिर में दो दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ. स्कूल के वार्षिकोत्सव में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शिरकत की इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ.

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    सिरोही जिले के माउंट आबू में आर्दश विद्या मंदिर में दो दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ. स्कूल के वार्षिकोत्सव में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शिरकत की इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ.

    कार्यक्रम के बाद मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में भूमि की लागत भी शामिल किया जाना भारत ही नहीं विदेशों में भी संभव नहीं है. उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने से देश के अलग-अलग क्षेत्रों के किसानों को अलग-अलग न्यून्तम समर्थन मूल्य मिलेगा.

    मंत्री शेखावत ने कहा कि एनडीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 92 प्रतिशत रिकमंडेशन को लागू कर दिया है. उन्होंने दावा किया है कि पिछले तीन वर्षों में किसानों की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. किसानों को फसलों का समान मूल्य मिले इसके लिए देश की 495 मंडियों को इनाम योजना के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है.

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय का दोगुना करने का वादा किया है. इसके लिए एक तो कृषि में होने वाले खर्च को कम करने दूसरा फसल का अच्छा लागत मूल्य दिलवाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

    उन्होंने बताया कि डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम पर कृषि बीमा किया जा रहा है, साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्यों के हाथ में है इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में इसकी प्रगति में कमी नजर आ सकती है, लेकिन इससे किसानों को फसलों पर पड़ने वाली मौसम की मार से सुरक्षा मिलेगी.

    कोयले की कमी से होने वाली बिजली की कटौती से किसानों के खरीफ की फसल पर पड़ रही मार के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कोयले का आयात बढ़ाया हुआ था. हमने कोयले का आयात शून्य करके अपने ही संसाधनों का इस्तेमाल करने का संकल्प किया था. हमने इसे शून्य कर दिया है. पिछले दिनों कोयला माइन वाले क्षेत्रों में बेमौसम बारिश होने से वहां पर कोयले की खुदाई प्रभावित हुई थी, जिससे गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान में बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है.

    उन्होंने दावा किया कि अगले चार दिनों में कोयला सप्लाई यथावत हो जाएगी. राजस्थान और गुजरात में डीजल के दामों में अंतर के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई लोगों की मांग है कि हाईड्रोकार्बन प्रोडक्ट को भी जीएसटी में शामिल किया जाए. कई राज्य इस पर सहमत भी हो गए हैं. जैसे ही आम सहमति बनेगी वैसे ही पेट्रो प्रोडक्टस के दामों में अंतर भी नहीं रहेगा.

    गुजरात के चुनाव को भाजपा का लिटमस टेस्ट होने के सवाल पर केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनके प्रति जनता का विश्वास बरकरार है. इस बार भाजपा वहां पर पहले से ज्यादा सीटों पर जीतेगी और अपनी सरकार बनाएगी.

    Tags: Sirohi news

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