Lockdown: हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, ऐप के जरिये होगी सुनवाई, यह है नई व्यवस्था
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Lockdown: हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं, ऐप के जरिये होगी सुनवाई, यह है नई व्यवस्था
ऐप से सुनवाई नहीं होने पर व्हाट्सएप से वीडियो कॉल के जरिए सुनवाई होगी.

कोरोना महामारी (COVID-19) के चलते जारी Lockdown के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है.

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जोधपुर. कोरोना महामारी (COVID-19) के चलते जारी लॉकडाउन में राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने अत्यधिक आवश्यक मामलों को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है. इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए अदालत में उपस्थिति भी अनिवार्य न रखने की व्‍यवस्‍था की गई है. अधिवक्ता सही तरीके से अपना पक्ष रख पाएं, इसको लेकर हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों को बहस करने की सुविधा उपलब्ध करवाई है. इस बाबत अधिवक्ताओं को 'जित्सी एप्लिकेशन' (Jitsi App) डाउनलोड करने की सलाह दी गई है.

जित्सी एप्लिकेशन मोबाइल (एंड्रॉयड व आईफोन), लैपटॉप और डेस्कटॉप पर काम करता है. किसी कारण से इस एप्लीकेशन से सुनवाई न होने पर व्हाट्सएप से वीडियो कॉल के जरिए सुनवाई होगी. कोर्ट में सुनवाई का समय भी आधे घंटे बढ़ा दिया गया है. हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से बताया गया कि वकील 'जित्सी एप्लीकेशन' डाउनलोड करें. बेंच के बैठने से पहले संबंधित वकील और पक्षकार को एसएमएस के जरिए एक लिंक उनके मोबाइल नंबर व रजिस्टर्ड ई-मेल पर भेजा जाएगा. वकीलों से आग्रह किया गया है कि इस लिंक को आगे किसी को शेयर न करें.

सुनवाई का समय आधे घंटे बढ़ाया
सुनवाई के दौरान वकील और पक्षकार अपने मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ बहस के लिए तैयार रहें. किसी कारण से इस एप्लीकेशन से सुनवाई नहीं होने पर व्हाट्सएप से वीडियो कॉल के जरिए सुनवाई होगी. पहले जहां सुबह 11 से 12:30 बजे तक सुनवाई होती थी अब यह सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक होगी. दूसरी ओर अधीनस्थ अदालतों में सुनवाई का समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ही बरकरार रखा गया है.
14 दिनों के लिए सुनवाई टली


15 अप्रैल से 1 मई तक के मामलों की सुनवाई टाल दी गई है. 15 अप्रैल को सूचीबद्ध मामले अब 6 मई को, 16 अप्रैल के 7 मई को और 17 अप्रैल के 8 मई को सुने जाएंगे. इसी तरह से 18 अप्रैल के 11 मई को 20 अप्रैल के 12 मई को, 21 अप्रैल के 13 मई, 22 अप्रैल के 14 मई और 23 अप्रैल के 15 मई को सुने जाएंगे. वहीं 24 अप्रैल के मामले 18 मई को, 27 अप्रैल के 19 मई को, 28 अप्रैल के 20 मई को, 29 अप्रैल के 21 मई को, 30 अप्रैल के 22 मई को और 1 मई को सूचीबद्ध मामले अब 26 मई की वाद सूची में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होंगे.

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