राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरों के मास्टर प्लान को लेकर लगाई फटकार

 राजेश पंवार, अतिरिक्त महाधिवक्ता
 राजेश पंवार, अतिरिक्त महाधिवक्ता

राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने प्रदेश के बड़े शहरों के मास्टर प्लान से जुड़ी गुलाब कोठारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असंतोष जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है.

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राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने प्रदेश के बड़े शहरों के मास्टर प्लान से जुड़ी गुलाब कोठारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असंतोष जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है.

विशेष खंडपीठ में जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस अरुण भंसाली ने सुनवाई करते हुए पेश किए गए आधे- अधूरे गोचर भूमि के आंकड़ों पर नाराजगी जाहिर की.



हाईकोर्ट में गोचर भूमि से अब तक कितने अतिक्रमण हटाए गए  इसका भी कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया. हाईराइज बिल्डिंग को लेकर भी रिकार्ड पेश नहीं किया गया. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि केवल लूट के लिए छूट दी जा रही है. जमीन राजनेताओं की नही है जो बांटी जा रही है.
हाईकोर्ट के आदेशो की अनदेखी करते हुए राजनीतिक फायदा देखा जा रहा है जबकि ग्रीन बेल्ट की भूमि को कैसे रूपान्तरण किया गया है इसका भी रिकार्ड एवं फाइल तक नही है.

गोचर की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बजाय पंचायत को देकर पट्टे जारी किए जा रहे हैं जबकि हाईकोर्ट ने अवैध नियमन पर रोक लगा रखी है. उसका कोई असर ही नही हो रहा है, केवल समय बरबाद हो रहा है. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि लगता है कोर्ट को ही लगातार मॉनिटरिंग करनी पडेगी.

सरकार की ओर से एएजी राजेश पंवार ने पक्ष रखा वही न्यायमित्र एमएस सिंघवी ने भी पक्ष रखते हुए कुछ सुझाव दिए हैं. हाईकोर्ट पूरे रिकार्ड के साथ 12 अक्टूबर को फिर से सुनवाई रखी है सरकार को गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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