राजस्थान हाईकोर्ट ने Twitter सीईओ पर दर्ज FIR रद्द करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को FIR रद्द करने से इंकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने जैक डॉर्सी को आंशिक राहत प्रदान करते हुए आगामी सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया. साथ ही हाईकोर्ट ने जांच के दौरान अपनी जगह उन्हें अपना प्रतिनिधि को भेजने की छूट प्रदान की.

Chandra Shekhar Vyas | News18 Rajasthan
Updated: December 12, 2018, 9:47 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने Twitter सीईओ पर दर्ज FIR रद्द करने से किया इनकार
एफआईआर में संलग्न विवादास्पद पोस्ट.
Chandra Shekhar Vyas | News18 Rajasthan
Updated: December 12, 2018, 9:47 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्राह्मण समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने के विवादस्पद मामले में ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है. डॉर्सी की ओर से एफआईआर रद्द करवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पीएस भाटी की कोर्ट ने बुधवार को एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने जैक डॉर्सी को आंशिक राहत प्रदान करते हुए, आगामी सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया. साथ ही हाईकोर्ट ने जांच के दौरान अपनी जगह उन्हें अपना प्रतिनिधि को भेजने की छूट प्रदान की.

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ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा फैलाने और नफरत को संस्थागत स्वरूप देने के आरोपों से घिरे ट्विटर सीईओं
जैक डॉर्सी के खिलाफ जोधपुर के बासनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ

जैक डॉर्सी की ओर से दायर विविध अपराधिक याचिका 482 पेश कर एफआईआर रद्द करवाने गुहार की गई है. इस याचिका पर सुनवाई करते  हुए हाईकोर्ट जस्टिस पी .एस. भाटी की कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया.

जैक डॉर्सी का आंशिक राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर आगामी सुनवाई तक रोक लगाने के आदेश दिए. कोर्ट ने डॉर्सी को अपनी जगह जांच के दौरान एक प्रतिनिधि को भेजने की भी छूट प्रदान की है. 
महेश जेठमलानी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता


बता दें कि जैक डॉर्सी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए, 500, 501, 504, 505, 120बी, में दर्ज एफआईआर रद्द करवाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहां कि आपको जांच से क्या दिक्कत है. इस पर डॉर्सी के अधिवक्ता ने कहां कि डॉर्सी अमेरिकन नागरिक हैं और ट्विटर के सीईओ हैं. साथ ही यह विवादित पोस्ट उन्होंने खुद नहीं पोस्ट की थी.
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कोर्ट ने डॉर्सी को आंशिक राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है. साथ ही जांच के दौरान अपने प्रतिनिधि को बासनी थाने भेजने की भी छूट प्रदान की. 
विक्रमसिंह राजपूरोहित, सरकारी अधिवक्ता.

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First published: December 12, 2018, 4:01 PM IST
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