माइनिंग मामले में राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट के फैसले से लगा झटका

ETV Rajasthan
Updated: September 1, 2017, 7:37 PM IST
माइनिंग मामले में राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट के फैसले से लगा झटका
राजस्थान हाई कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माइनिंग मामले में आज बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार की ओर से खारिज किए गए 548 एलआईओ पर कमेठी गठित करने के आदेश दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने माइनिंग मामले में आज बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार की ओर से खारिज किए गए 548 एलआईओ पर कमेठी गठित करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने मैसर्स करणी माइनिंग सहित करीब 185 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है.

राज्य सरकार ने 17.10.2015 को एक आदेश जारी करते हुए सभी माइनिंग की 548 एलआईओ को निरस्त कर दिया था. हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध मानते हुए सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने माना कि बिना सुनवाई किए इस तरह से किसी प्रकार का आदेश पारित करना अनुचित था. हाईकोर्ट से सरकार का आदेश निरस्त होने से याचिकाकर्ताओं को जहां राहत मिली है वहीं कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए आदेश दिया कि मुख्य सचिव इसमे तीन वरिष्ठ आईएएस की कमेठी गठित कर आवेदन का सुनवाई के बाद निस्तारण करें.

हाईकोर्ट के इन निर्देशों से सरकार को थोड़ी राहत मिली है. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने पक्ष रखते हुए कहा कि खान विभाग में खनन पट्टों को लेकर अनियमित्ताएं हुई हैं. ऐसे में सरकार ने इस आदेश के जरिए सभी एलआईओ को निरस्त किया है जो कि उचित था, लेकिन कोर्ट ने सरकार के आदेश को प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध मानते हुए निरस्त करते हुए कमेठी गठित कर निस्तारण के आदेश देकर थोड़ी राहत भी दी है.

(शेखर)

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First published: September 1, 2017, 7:37 PM IST
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