पाक विस्थापितों के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

ETV Rajasthan
Updated: August 17, 2017, 6:58 PM IST
पाक विस्थापितों के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
राजस्थान हाई कोर्ट

पाक विस्तापित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राज्य और केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया है. जस्टिस गोविंद माथुर की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से 24 अगस्त तक जवाब देने को कहा है.

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पाक विस्थापितों के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने आज राज्य और केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया है. जस्टिस गोविंद माथुर की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से 24 अगस्त तक जवाब देने को कहा है.

जानकारी के मुताबिक न्यायमित्र कमल जोशी ने बताया कि पाक विस्थापित हिंदुओं को भारत में शरण देने और उनकी नागरिकता को लेकर हो रही अनियमितताओं पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज गंभीरता दिखाते हुए प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने अधिवक्ता कमल जोशी और अधिवक्ता सज्जन सिंह को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त कर पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता मुकुल सिंघवी और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कांतिलाल ठाकुर को नोटिस दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने 7 सितंबर 2015 के नोटिफिकेशन को पेश किए जाने के बाद पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए पाक विस्थापितों को डीपोर्ट करने के मामले में हो रहे टकराव पर चिंता जाहिर की है.

पाक विस्थापितों के लिए प्रयासरत हिंदू सिंह सोढा ने हाईकोर्ट के प्रसंज्ञान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यदि इनको भारतीय नागरिकता मिलती है तो वर्षों से दर-दर की ठोकरे खा रहे इन लोगों को राहत मिलेगी.

(शेखर)

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First published: August 17, 2017, 6:58 PM IST
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