गैंगरेप घटनाओं पर गहलोत सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 27 मई तक जवाब तलब

राजस्थान में गैंगरेप की घटनाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है.

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Updated: May 17, 2019, 1:52 PM IST
गैंगरेप घटनाओं पर गहलोत सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, 27 मई तक जवाब तलब
सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट. (फाइल फोटो)
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Updated: May 17, 2019, 1:52 PM IST
राजस्थान में गैंगरेप की घटनाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है. भरतपुर और झालावाड़ में गुरुवार को हुई दो घटनाओं पर जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत माथुर की खंडपीठ ने प्रसंज्ञान लते हुए सरकार को नोटिस भेजा है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रशासन और पुलिस पर तल्ख टिप्पणी भी की और कहा कि प्रशासन और पुलिस एकदम नकारा साबित हुए हैं. सरकार को हाईकोर्ट के इस नोटिस का जवाब 27 मई तक देना है.

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अलवर गैंगरेप केस के बाद प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार और पुलिस प्रशासन की गंभीर लापरवाही के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी  की ओर से हाल ही इस संदर्भ में प्रदेश में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के दौरान महिलाओं पर हुए अत्याचारों की एक विस्तृत सूची राज्यपाल कल्याण सिंह को सौंपी थी. इसमें 10 मई तक प्रदेश में ऐसे 46 अपराधों की जानकारी है जिनमें महिलाओं से गैंगरेप, युवतियों से बलात्कार और मासूम बच्चियों से रेप और रेप के बाद हत्याओं जैसी बेहद शर्मनाक घटनाएं शामिल हैं. पिछले 5 महीने में 12 गैंगरेप और 20 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं. 8 मासूम बच्चियों से रेप किया गया, जिनमें से 2 से रेप के बाद उनकी हत्याएं कर दी गई.

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