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राजस्थान हाइकोर्ट ने दिया सहकारी समितियों के चुनाव कराने का आदेश

ETV Rajasthan
Updated: May 11, 2017, 2:40 PM IST
राजस्थान हाइकोर्ट ने दिया सहकारी समितियों के चुनाव कराने का आदेश
राजस्थान सहकारी समितियों के चुनावों को लेकर याचिकाकर्ता भंवरलाल की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस गोविन्द माथुर और हाईकोर्ट जस्टिस जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ में सुनवाई हुई.

राजस्थान सहकारी समितियों के चुनावों को लेकर याचिकाकर्ता भंवरलाल की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस गोविन्द माथुर और हाईकोर्ट जस्टिस जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ में सुनवाई हुई.

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राजस्थान सहकारी समितियों के चुनावों को लेकर याचिकाकर्ता भंवरलाल की याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस गोविन्द माथुर और हाईकोर्ट जस्टिस जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ में सुनवाई हुई.

इस मामलें में खण्डपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सहकारी समितियों के आगामी 45 दिनों में चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं. खण्डपीठ ने आदेश में कहा कि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी को किसी भी सहकारी समिति के प्रशासनिक पद पर नियुक्त करना असंवैधानिक है.

इसके साथ ही सहकारी समितियों के प्रशासनिक पद पर नियुक्त सरकारी कमर्चारियों को तुरंत पद से हटाकर आगामी 45 दिनों में ऐसी सहकारी समितियों के चुनाव करवाने के आदेश जारी किए हैं.

आपको बता दें कि प्रदेश में एक एपेक्स बैंक, 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक और 6000 से अधिक पैक्स सहकारी ढांचे को मजबूत बना रही हैं.

गौरतलब है कि सहकारी संगठनों के चुनाव में पदाधिकारियों की योग्यता कम से कम 10वीं पास होने को लेकर केबिनेट में विचाराधीन है. खण्डपीठ के इस आदेश के साथ ही अब कैबिनेट में विचाराधीन इस प्रस्ताव पर भी जल्द कोई निर्णय आने की संभावना है.

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First published: May 11, 2017, 2:40 PM IST
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