Jodhpur: महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों को लेकर HC ने की यह अहम टिप्पणी
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Jodhpur: महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों को लेकर HC ने की यह अहम टिप्पणी
जोधपुर हाईकोर्ट.

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) जस्टिस अरुण भंसाली ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में निर्वाचन के 25 दिन बाद ही एक महिला सरपंच को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है.

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) जस्टिस अरुण भंसाली ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में निर्वाचन के 25 दिन बाद ही एक महिला सरपंच को राज्य सरकार द्वारा निलंबित किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. राज्य सरकार ने महिला सरपंच लीना कंवर के पति के द्वारा किये गये कृत्य के लिए उसे 10 अप्रैल 2020 को निलंबित करने का आदेश जारी किया था. लेकिन कोर्ट ने इस दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी (Important comment) करते हुए कि अब समय आ गया है कि महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों जिनकी पदवी सरपंच-पति के पदनाम से स्थापित होती जा रही है उनके पंचायत भवन में प्रवेश पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाए.

नागौर की पलाडा ग्राम पंचायत का मामला
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता नागौर जिले की कुचामन तहसील की ग्राम पंचायत पलाडा की सरपंच लीना कंवर की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया है. हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता 15 मार्च, 2020 को निर्वाचित हुई है. मात्र 25 दिनों बाद में कोविड-19 महामारी शुरू होने पर उसे निलंबित कर दिया गया. वह भी कथित रूप से उसके पति के खिलाफ लगे आरोपों के कारण. यह कार्रवाई एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही कठोर है. इसलिए सरकार का यह एक्शन ठीक नहीं है. सरकार की ओर से कोर्ट में एएजी सुनील बेनीवाल और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर ने पक्ष रखा.

10 अप्रैल को सरपंच को निलंबित कर दिया था
उल्लेखनीय है कि सरपंच लीना कंवर ने 25 मार्च को राष्ट्रीय आपदा के तहत एक कमेटी गठित की थी. आरोप है कि उसके 2-3 दिन बाद सरपंच पति पंचायत कार्यालय आए सरपंच की कुर्सी पर बैठकर कर्मचारियों को धमकाया और बाद में उन्हें बाहर निकाल दिया. इस पर जिला परिषद सीईओ ने सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बाद में राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को सरपंच को निलंबित कर दिया था.



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