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दिसंबर में होगी राजनीतिक नियुक्तियां, संघर्षशील कार्यकर्ताओं को दी जाएगी प्राथमिकता

Lalit Singh | News18 Rajasthan
Updated: November 11, 2019, 10:16 AM IST
दिसंबर में होगी राजनीतिक नियुक्तियां, संघर्षशील कार्यकर्ताओं को दी जाएगी प्राथमिकता
पायलट ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत का दावा भी किया है.

पीसीसी चीफ एवं डिप्टी सीएम सचिन पायलट (PCC Chief and Deputy CM Sachin Pilot) ने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव (Local body elections) के बाद दिसंबर महीने में राजनीतिक नियुक्तियां (Political appointments ) की जाएंगी.

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जयपुर. पीसीसी चीफ एवं डिप्टी सीएम सचिन पायलट (PCC Chief and Deputy CM Sachin Pilot) ने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव (Local body elections) के बाद दिसंबर महीने में राजनीतिक नियुक्तियां (Political appointments ) की जाएंगी. राजनीतिक नियुक्तियों में उन लोगों को प्राथमिकता (Priority) दी जाएगी, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए संघर्ष (Struggle) किया है.

निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा
पीसीसी चीफ पायलट रविवार को एक दिन के जोधपुर दौरे पर आए थे. पायलट यहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए. सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि निकाय चुनाव के बाद दिसंबर महीने में राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएंगी. पायलट ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए बड़ा संघर्ष किया है और लाठियां खाई हो. इस दौरान पायलट ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत का दावा भी किया.

पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा से की मुलाकात

इससे पहले सचिन पायलट पूर्व केबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा के घर गए और उनसे मुलाकात की. पायलट ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सईद अंसारी से भी अस्पताल में जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. उसके बाद पायलट एक शादी समारोह में शामिल हुए.

लंबे समय से हो रहा है राजनीतिक निुयक्तियों का इंतजार
उल्लेखनीय है प्रदेशभर में तहसील लेकर राज्य स्तर पर विभिन्न कमेटियों, बोर्डों और आयोगों में बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं. कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के गठन के बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों की बाट जोह रहे हैं.
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इनमें समितियों-आयागों और बोर्डों में होनी हैं राजनीतिक नियुक्तियां
- अल्पसंख्यक आयोग, राज्य महिला आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, किसान आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राजस्थान सफाई कमचारी आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग.
- हाउसिंग बोर्ड, राज्य क्रीड़ा परिषद, बुनकर सहकारी संघ, आरटीडीसी, जन अभाव अभाव अभियोग निराकरण समिति, समाज कल्याण बोर्ड और उपाध्यक्ष-20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति.
- मदरसा बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, डांग विकास बोर्ड, खादी बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड.
- सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी सेक्टर, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड, डांग विकास बोर्ड, भूदान बोर्ड, युवा बोर्ड, शिल्प व माटी कला बोर्ड, लघु उद्योग विकास निगम, निशक्तजन आयोग, गौ-सेवा आयोग, पशुपालक कल्याण बोर्ड, मेला विकास प्राधिकरण, घुमंतू कल्याण बोर्ड.
- राज्य बीज निगम, पशु कल्याण बोर्ड, राजस्थान फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, बृजभाषा अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, सिंधी भाषा अकादमी, सहकारी डेयरी फेडरेशन, वक्फ बोर्ड, सार्वजनिक प्रन्यास मंडल, राज्य हज कमेटी और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड.

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First published: November 11, 2019, 9:56 AM IST
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