पाकिस्तान छोड़ भारत में बसने वालों को कोरोना वैक्सीन लगेगी या नहीं, पढ़ें हाईकोर्ट ने क्या कहा?

सांकेतिक फोटो.

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Jodhpur High Court News: राजस्थान के जोधपुर सहित प्रदेश भर में रहने वाले करीब 25000 पाकिस्तानी विस्थापितों को राशन सामग्री व वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

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जोधपुर. राजस्थान के जोधपुर सहित प्रदेश भर में  रहने वाले करीब 25000 पाकिस्तान (Pakistan) विस्थापितों को राशन सामग्री व वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए बीते शुक्रवार को खंडपीठ ने कहा कि पाक विस्थापितों को राशन उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है. इनको राज्य सरकार की ओर से राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए. वहीं केन्द्र सरकार की ओर से जारी एसओपी की अनुपालन में राज्य सरकार 3 जून को विस्तृत रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करे.

राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने पाकिस्तान विस्थापितों को कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान राशन सामग्री उपलब्ध नहीं होने एवं कोरोना वैक्सीन के लिए व्यवस्था करवाने के लिए न्यायमित्र की ओर से जनहित याचिका में पेश किये एडीशनल सब्मिशन पर सुनवाई की. पूर्व में उच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकार से इस सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी. शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि जोधपुर में रहने वाले करीब साढे़ सात हजार पाक विस्थापितों के लिए राशन सामग्री के लिए पर्याप्त व्यवस्था है.

कोर्ट में सरकार ने दी ये दलील

उन्होंने बताया कि जोधपुर में जिला प्रशासन व नगर निगम उत्तर और दक्षिण ने कल ही 200 पैकेट राहत सामग्री का वितरण करवाया है. प्रत्येक पाक विस्थापित को मुफ्त राशन और भोजन की जरूरत नहीं क्योंकि कई परिवार आत्मनिर्भर हैं. इसके अलावा भी जिला प्रशासन पूरा प्रयास करेगा. जहां तक पाक विस्थापितों के वैक्सीन लगवाने के मामले में कहा कि केन्द्र सरकार ने 6 मई 2021 को जो एसओपी जारी की है, उसमें पाक विस्थापित जिनको नागरिकता नहीं मिली है उनको को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिये हैं और ना ही उसमें इनको शामिल करने के निर्देश दिये हैं. ऐसे में केन्द्र सरकार से निर्देश मांगे जा रहे है और वहा से निर्देश मिलने पर पाक विस्थापितो को वैक्सीन भी लगवाई जायेगी.
हाईकोर्ट ने कही ये बात

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इस दलील को मानने से स्पष्ट इंकार कर दिया कि एसओपी में कुछ शेष रहा है. क्योंकि केन्द्र सरकार की एसओपी में स्पष्ट है कि जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जायेगी तो पाक विस्थापितो के लिए अलग से कोई निर्देश जारी हो.वहीं केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित व विपुल सिंघवी के साथ सत्येन्द्र सिंह अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार ने जवाब पेश किया. केन्द्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एसओपी पहले ही जारी कर दी गई है तो पाक विस्थापितों के लिए अलग से कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है. वही वेक्सीन को लेकर कहा कि केन्द्र सरकार ने 27 मई 2021 तक राजस्थान को वेक्सीन की 1.72 करोड डोज उपलब्ध करवा दी है, जिसमें से 1.67 करोड डोज का उपयोग किया गया है वही 5.20 लाख डोज अभी राज्य सरकार के पास उपलब्ध हैं. वही अतिरिक्त 8 लाख डोज अभी पाइपलाइन में है, जो जल्द ही उपलब्ध करवाई जायेगी.

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