वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोचिंग सिटी कोटा को बताया शिक्षा की काशी

कोचिंग शिक्षा को सामान्य शिक्षा के समान मानते हुए इसे जीएसटी मुक्त करने या जीएसटी की न्यूनतम स्लैब में शामिल करने की मांग को लेकर देश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है.

News18 Rajasthan
Updated: July 25, 2019, 1:08 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोचिंग सिटी कोटा को बताया शिक्षा की काशी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते कोचिंग प्रतिनिधि।
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Updated: July 25, 2019, 1:08 PM IST
कोचिंग शिक्षा को सामान्य शिक्षा के समान मानते हुए इसे जीएसटी मुक्त करने या जीएसटी की न्यूनतम स्लैब में शामिल करने की मांग को लेकर देश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले. महाराष्ट्र से सांसद पूनम महाजन की अगुवाई में बुधवार को दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने लोकसभा में उनसे मुलाकात की.

एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट ने किया राजस्थान का प्रतिनिधित्व
इस दौरान राजस्थान के कोचिंग संस्थानों का प्रतिनिधित्व एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया. एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट से मुख्य फाइनेंस अधिकारी ललित माहेश्वरी ने पक्ष रखा. प्रतिनिधि मंडल में राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बैंगलुरू और मध्यप्रदेश के प्रमुख कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे.
माहेश्वरी ने बताया कि इस दौरान कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कोचिंग शिक्षा पर लिए जाने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी पर अपना पक्ष रखा. बकौल माहेश्वरी इस दौरान वित्त मंत्री ने कोटा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कोटा को शिक्षा की काशी बताया.

जीएसटी की 18 प्रतिशत स्लैब में रखना अनुचित
प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को बताया कि यदि इसे जीएसटी मुक्त किया जाता है या न्यूनतम स्लैब में रखा जाता है तो इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को होगा. देश में इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में करीब 50 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं. इसमें से करीब 25 लाख विद्यार्थी कोचिंग लेते हैं. कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के कॅरियर बनाने में अहम योगदान दे रहे हैं. ऐसे में कोचिंग संस्थानों को जीएसटी की 18 प्रतिशत स्लैब में रखना अनुचित है. मुलाकात के दौरान जीएसटी भार को लेकर वित्त मंत्री को ड्राफ्ट भी सौंपा गया.

राष्ट्रीय स्तर पर एक होंगे कोंचिग संस्थान
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मुलाकात के बाद कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधियों ने मिलकर इन समस्याओं को उचित मंच पर उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनाने का निर्णय लिया. इसमें विभिन्न प्रदेशों के प्रमुख कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को जोड़कर जीएसटी हटाने समेत अन्य विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाएंगे.

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First published: July 25, 2019, 1:07 PM IST
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