Kota News: ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का रास्ता हुआ साफ, गहलोत सरकार निशुल्क आवंटित करेगी 1250 एकड़ भूमि

अब जल्द की कोचिंग सिटी कोटा के सपनों को पंख लगेंगे. (सांकेतिक तस्वीर)

Kota Good News: कोचिंग सिटी कोटा में अब जल्द ही ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का सपना साकार होगा. राज्य सरकार ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुये एयरपोर्ट के लिये 1250 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया है.

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कोटा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) की 2 दिन पहले हुई मुलाकात के बाद कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट (Green field airport) निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है. स्पीकर ओम बिरला ने राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन दिए जाने के मामले में सीएम अशोक गहलोत से बात की. उसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए विशेष पहल करते हुए विमानन मंत्रालय द्वारा चाही गई भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है. यह भूमि शंभूपुरा में आवंटित की जायेगी.

स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा में नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की भूमि आंवटन के लिए लगातार राज्य स्तर पर प्रयासरत थे. इससे कोटा में पर्यटन विकास के साथ-साथ व्यवसायिक व औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा. स्वायत्त शासन मंत्री ने इसके लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी पहल करते हुए निःशुल्क भूमि आवंटन का पक्ष रखा ताकि एयरपोर्ट निर्माण में आ रही बाधाएं दूर हो सके.

जमीन आंवटन कार्रवाई के दिये निर्देश
जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि कोटा में प्रस्तावित नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के भारतीय विमानपतन प्राधिकरण द्वारा चाही गई 1250 एकड़ भूमि को निशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में विभाग के संयुक्त शासन सचिव से पत्र प्राप्त हो गया है. इसमें राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी देकर 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आंवटन किये जाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

धारीवाल ने कहा हमने निभाया अपना वादा, अब केंद्र सरकार जल्द दे बजट
राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने हमने अपना वादा निभा दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए शीघ्र बजट प्रावधान कर इसके निर्माण कार्य को गति दे. उन्होंने बताया कि वे निशुल्क भूमि आवंटन के लिए कटिबद्ध थे. अब केंद्र सरकार बजट प्रावधान करे.

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