Kota: लोस अध्यक्ष की सख्ती का असर, उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा- एयरपोर्ट बनाने जल्द सौंपे जमीन

बिरला की सख्ती के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निदेशक जयंत चक्रवर्ती को इसका नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है.

कोटा में एयरपोर्ट के निर्माण में हो रही देरी पर लोकसभा नाराज अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्ती दिखाई है. उनकी इस सख्ती की बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरकत में आ गया है. मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर जमीन तत्काल एयरपोर्ट अथारिटी को सौंपने के लिए कहा है.

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कोटा. राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में नये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर हो रही देरी से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) की सख्ती का असर तत्काल नजर आया है. बिरला के साथ मंगलवार को हुई बैठक के कुछ ही देर बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर एयरपोर्ट के लिए 500 हेक्टेयर भूमि तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने को कहा है.

बता दें कोटा में नये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफी समय से प्रयासरत हैं. एयरपोर्ट के लिए पूर्व में शंभूपुरा के निकट करीब 876 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई थी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गत वर्ष 23 सितंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जमीन हस्तांतरित करने को कहा था. लेकिन राजस्थान सरकार ने कुछ अन्य एयरपोर्ट का हवाला देते हुए करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में ही निर्माण का संशोधित प्रस्ताव भेजा था. इस वजह से एयरपोर्ट निर्माण में लगातार देरी हो रही है, जिसे लेकर लोकसभा अध्यक्ष काफी नाराज हैं.

बिरला ने दिए सख्त निर्देश


लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जब एयरपोर्ट निर्माण के संबंध में बैठक ली तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीएमडी अनुज अग्रवाल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव पीएस खेरोला ने उन्हें राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव की जानकारी दी. इस पर बिरला ने लेटलतीफी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अफसरों को सख्त निर्देश दिये कि राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार आगे बढ़ते हुए एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा किया जाये.

उड्डयन मंत्रालय ने सरकार को लिखी चिट्ठी


इस बैठक के कुछ ही देर बाद खेरोला ने राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य को इस संबंध में पत्र भेज दिया. पत्र में खेरोला ने लिखा कि राज्य सरकार के कम भूमि देने के प्रस्ताव के क्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोटा में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 500 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी. राज्य सरकार इस क्षेत्रफल की भूमि को तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांरित करें.

नोडल अधिकारी नियुक्त


खेरोला ने पत्र में लिखा कि संशोधित प्रस्ताव के अनुसार इस भूमि पर प्रारंभिक सर्वे करवाने की आवश्यकता होगी. इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी एक टीम का गठन भी कर रही है. इसके अलावा प्रक्रिया को निरंतर व सतत बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निदेशक जयंत चक्रवर्ती को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. अथॉरिटी ने राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है.

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