प्रदेश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) के बीच गहलोत सरकार (Gehlot government) ने बड़ा निर्णय लेते हुए लाखों मरीजों (patients) को बड़ी राहत प्रदान की है. अब मरीज पुरानी पर्चियों (old slips) के आधार पर ही दवाई ले सकेंगे. सरकार ने यह निर्णय मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए लिया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (Medical and Health Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह (Rohit Kumar Singh) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
आदेश के अनुसार प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की ओर से 1 फरवरी या इसके बाद लिखी गई पुरानी पर्चियों के आधार पर दवाई मिल जाएंगी. मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत पीएचएसी, सीएचसी या जिला अस्पतालों में पुरानी पर्चियों के आधार पर ही नियमित दवाई ले सकेंगे. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने मरीजों की सुविधा को देखते हुए यह आदेश जारी की है.
रअसल, कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण मरीज सरकारी अस्पतालों में जाकर डॉक्टर से परामर्श नहीं कर पा रहे हैं. इनमें ऐसे मरीज है, जिन्हें नियमित रूप से लंबे समय तक पहले से लिखी गई दवाई लेनी है. लेकिन, नई पर्ची नहीं बनने के कारण दवाई नहीं मिल पाती है. लॉकडाउन खत्म होने पर यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी माने जाएंगे.
स्वास्थ्य विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमित इलाकों में टेस्टिंग की गति बहुत तेज कर दी गई है. राजस्थान सैंपल टेस्ट में देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है. हमसे 3 गुना आबादी यूपी की है. हमारे अब तक 25 हजार सैंपल जांचे गए है. जबकि, उत्तर प्रदेश में 11 से 12 हजार के बीच सैंपलिंग है.
आबादी के अनुसार तो यूपी को अब तक 70 हजार टेस्ट कर देने चाहिए थे, लेकिन राजस्थान के आधे से भी कम है. रोहित कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान ने टेस्टिंग ज्यादा की, इसलिए पॉजिटिव की संख्या भी ज्यादा सामने आई. समय पर पॉजिटिव सामने आ जाने से राजस्थान की रिकवरी रेट भी बहुत हाई है. उन्होंने कहा कि सभी जिलों में डॉक्टर काम कर रहे हैं. रामगंज में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव के सामने आए, क्योंकि विभाग ने तब एग्रेसिव तरीके से जांच संपन्न करवाई है.
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FIRST PUBLISHED : April 12, 2020, 08:29 IST