राजस्थान में आज से 24 मई तक लॉकडाउन, सरकार ने जारी की खास हिदायतें

सीएम अशोक गहलोत ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कुछ खास हिदायतें जारी की हैं.

राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को रोकने के लिए आज से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया गया है. इसको लेकर अशोक गहलोत सरकार ने कुछ खास हिदायतें दी हैं.

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जयपुर. कोरोना महामारी (Corona Epidemic) की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए आज सुबह 5 बजे से महामारी लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया है. अब राजस्थान में 10 से 24 मई तक लॉकडाउन लगा है. इस लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ग को जन अनुशासन की भावना से काम करते हुए आत्म अनुशासन की हिदायत दी गई है.

राज्य के गृह विभाग ने श्रमिकों का पलायन रोकना और उद्योगों के संचालन की आवश्यकता को देखते हुए उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों के आवागमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. प्रत्येक उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अपने कार्मिक/ श्रमिक के लिए एक आईडी कार्ड उपलब्ध कराना होगा. जिसमें कार्मिक/श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाइल नंबर एवं शिफ्ट का समय अंकित हो. प्रत्येक उद्योग/निर्माण इकाई द्वारा अपने कार्मिक/श्रमिक को ट्रांजिट पास उपलब्ध कराना होगा. जो कि उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारंभ होने के समय से एक घंटे पहले और शिफ्ट खत्म होने के एक एक घंटे बाद तक वैध होगा.

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यह पास केवल घर से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से घर हेतु जारी किया जाएगा. जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा. एक घंटे के लिए ट्रांजिट पास में पूरा ब्योरा देना होगा. एक घंटा ट्रांजिट पास वाहन पर आगे चिपकाकर रखना होगा. जहां तक संभव हो श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन किया जाए. जिसकी सूचना भी ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी.

E-Intimation ID card/One Hour Transit Pass की व्यवस्था की गई है. जो 12 मई से आवेदन हेतु चालू होगी. यह 14 मई से प्रारंभ होगी. समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों द्वारा अपने कार्मिकों/श्रमिकों को ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in -> e-Intimation by Industries अप्लाई करना होगा. प्राप्त किये गये आई-डी कार्ड (मूल/ हार्ड कॉपी) उद्योग / निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा. संभव हो उद्योग और निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के रहने एवं खाने की व्यवस्था उद्योग परिसर में हो. जिससे कि कम से कम आवागमन हो एवं इससे सम्बन्धित परेशानियों को दूर किया जा सके.लॉकडाउन के दौरान आवागमन से संबंधित समस्याओं का जिला कलेक्टर / पुलिस आयुक्त / पुलिस अधीक्षक स्वयं जांच / निगरानी कर अपने स्तर से समाधान करेंगे.