सभी मांगों पर सहमति के बाद समाप्त हुआ महापड़ाव, बेनीवाल ने कहा- 15 दिन में पूरी नहीं हुई मांगे तो होगा आंदोलन

नागौर के ताऊसर गांव में बंजारा समाज की ओर पिछले तीन दिन से दिया जा रहा महापड़ाव राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से समझौता वार्ता के बाद समाप्त कर दिया है.

Mahendra Bishnoi | News18 Rajasthan
Updated: September 1, 2019, 3:06 PM IST
सभी मांगों पर सहमति के बाद समाप्त हुआ महापड़ाव, बेनीवाल ने कहा- 15 दिन में पूरी नहीं हुई मांगे तो होगा आंदोलन
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी व सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच तीन घंटे चली समझौता वार्ता
Mahendra Bishnoi | News18 Rajasthan
Updated: September 1, 2019, 3:06 PM IST
नागौर के ताऊसर गांव में बंजारा समाज की ओर से पिछले तीन दिन से दिया जा रहा महापड़ाव आखिकार समाप्त हो गया है. महापड़ाव के दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के साथ हुई समझौता वार्ता के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने महापड़ाव को समाप्त करने की घोषणा की. सर्किट हाउस में करीब तीन घंटे तक समझौता वार्ता चली, जिसके बाद दोनों ने मीडिया को बताया कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है.

मांगें पूरी करने के लिए सरकार को दिया 15 दिन का समय 

सांसद बेनीवाल ने कहा कि वार्ता में उन्होंने विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रहे अधिकारी को बदलने की मांग रखी, जिसमें अजमेर रेंज आईजी ने दूसरे अधिकारी से जांच कराने का आश्वासन दिया है. बेनीवाल ने कहा कि जिन बातों पर सहमति बनी है, उसके लिए सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है. यदि 15 दिन में सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा. मीडिया से बातचीत के बाद सांसद बेनीवाल संभागीय आयुक्त एलएन मीणा व आईजी संजीव कुमार नार्जरी के साथ पशु प्रदर्शनी स्थल पहुंचे और महापड़ाव समाप्त करने की घोषणा की.

पशु प्रदर्शनी स्थल पर सांसद बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ मौजूद
पशु प्रदर्शनी स्थल पर सांसद बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ मौजूद


बातचीत के बाद इन मांगों पर बनी सहमति

राजस्व मंत्री चौधरी ने बताया कि वार्ता के दौरान सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद प्रमुख रूप से जिन बातों पर सहमति बनी, उसमें पहली यह है कि इस पूरे प्रकरण की अजमेर संभागीय आयुक्त एलएन मीणा जांच करेंगे. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. दूसरी मांग यह है कि चरागाह भूमि पर बसे अतिक्रमणकारियों को कार्रवाई के दौरान जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए न्यूनतम 300 वर्ग गज तक जमीन आवास के लिए दी जाएगी. इसके साथ घर टूटने से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए भी नियमानुसार सहयोग दिया जाएगा. इसके साथ नागौर सांसद और यहां के विधायकों ने अपने कोष से राशि देने की पहल की है.

बेनीवाल ने जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर उठाया था सवालहनुमान बेनीवाल ने कहा- मांगें नहीं मानी तो 15 दिन बाद फिर करेंगे आंदोलन
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राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी. हरीश चौधरी ने कहा कि नागौर एसडीएम के खिलाफ जो रिपोर्ट दी गई है, उसकी तीन दिन में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच सीआईडी-सीबी के निष्पक्ष अधिकारी से करवाई जाएगी.

बता दें कि वर्तमान जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने संदेह जताया था. राजस्व मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का शुरू से ही रुख रहा है कि गोचर के अंदर जो भी अज्ञानी लोग बैठे हैं, उनका पुनर्वास हो. राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश से ऐसे मामलों की रिपोर्ट मांगी है. नागौर का यह प्रकरण न्यायालय में लंबित था, जिसमें हमने न्यायालय से समय मांगा था. इसमें जिला जिला प्रशासन ने कार्रवाई की. कार्रवाई के बाद जो विवाद उपजा, उसको लेकर चर्चा की गई.

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First published: September 1, 2019, 9:57 AM IST
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